Registration

KRAFTON India ने BGMI Lite को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक Android यूजर्स के लिए गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2026 से Google Play Store पर शुरू होगा। BGMI Lite को भारत में 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाना है और इसका शुरुआती डाउनलोड साइज करीब 1GB होगा। मौजूदा BGMI खिलाड़ियों को नए गेम में जाने के लिए अपना अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। iOS यूजर्स के लिए उपलब्धता और प्री-रजिस्ट्रेशन की जानकारी बाद में दी जाएगी। KRAFTON ने गेम के दूसरे फीचर्स और तकनीकी जरूरतों की जानकारी अभी साझा नहीं की है।

संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के लेबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए UP Digital Labour Chowk App लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए Builder, Contractor और अन्य Employers अपनी जरूरत के अनुसार रजिस्टर्ड लेबर्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर और अन्य श्रमिक रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। ऐप के जरिए लेबर डिपार्टमेंट्स की विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे एलिजिबल लेबर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। फिलहाल यह ऐप Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर कई वोटर्स डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि एन्यूमरेशन फेज में किसी भी मतदाता को कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यदि किसी रिकॉर्ड में गलती मिलती है या लिंकिंग की समस्या आती है, तभी संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) नोटिस जारी करेगा। नोटिस मिलने के बाद ही संबंधित मतदाता को अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए आयोग की ओर से मान्य डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

GST के लागू होने से विक्रेता और निर्माता को एक ही प्रोडक्ट पर सिर्फ एक टैक्स चुकाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं।

भारत की Census 2027 पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें self-enumeration का नया फीचर जोड़ा गया है। इसके जरिए नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी फैमिली और पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और सटीक बनती है। यह सुविधा अप्रैल 2026 से Phase I के तहत अलग-अलग राज्यों में शुरू होगी। जनगणना दो चरणों में होगी, जिसमें पहले घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और दूसरे चरण में व्यक्ति से जुड़ी डिटेल्स ली जाएंगी। सरकार के मुताबिक सभी डेटा सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रहेगा।

Bharat Taxi को लेकर हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान में कहा गया कि सरकार ने नई सहकारिता राइड सर्विस को खासतौर पर ड्राइवर्स को लाभ पहुंचाने के मकसद से लॉन्च किया था। जिसके मुताबिक, भारत टैक्सी उस बुनियादी विचार के आधार पर डिजाइन की गई है जिसमें, जब प्लेटफॉर्म पैसा कमाता है तो ड्राइवरों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलना चाहिए। संस्था अपने मुनाफे का 80 प्रतिशत हिस्सा ड्राइवरों में उनके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर बांटेगी, जबकि 20 प्रतिशत हिस्सा संगठन के भीतर संचालन और भविष्य के विस्तार के लिए रखा जाएगा।

Xiaomi ने AI Glasses के लिए Pioneer Experience Beta Program शुरू किया है, जिसमें 200 यूजर्स को वॉयस पार्किंग पेमेंट, नई चार्जिंग सेटिंग्स और सिस्टम फिक्सेज का जल्दी एक्सेस मिलेगा। जून में लॉन्च हुए इन ग्लासेस में 12MP कैमरा, AR1 चिप, ट्रांसलेशन, स्मार्ट-कंट्रोल और इलेक्ट्रोक्रोमिक लेंस जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए मृत लोगों से जुड़े दो करोड़ से ज्यादा आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट किया है। UIDAI ने मृत्यु पंजीकरण के अलावा रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों की ओर से मिले डेटा का आधार के रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद ये डीएक्टिवेशन किए हैं।

हरियाणा में इस हफ्ते रजिस्ट्रेशन नंबर HR88B8888 के लिए सबसे ज्यादा 45 आवेदन किए गए। इसके लिए बोली की शुरुआत 50 हजार रुपये से की गई थी। दोपहर 12 बजे बोली की कीमत 88 लाख रुपये पहुंच गई। उसके बाद बोली हर मिनट बढ़ते हुए शाम 5 बजे 1.17 करोड़ रुपये पर आ गई और नंबर बिक गया। आपको बता दें कि बीते हफ्ते रजिस्ट्रेशन नंबर HR22W2222 की कीमत 37.91 लाख रुपये थी।

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होल्डर्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन (RC) रखने वाले लोगों के लिए परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया नियम लागू किया है। मंत्रालय का कहना है कि अब हर वाहन मालिक और लाइसेंस धारक को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों की इसकी जानकारी दी है और साफ किया है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने से गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जरूरी जानकारियां समय पर मिलेंगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या दिक्कत से बचा जा सकेगा। खास बात यह है कि इसके लिए अब आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

मसूरी में होटल, गेस्टहाउस और होमस्टे के मालिकों को अब उत्तराखंड पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अपने मेहमानों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी संस्थानों को पहले मालिक का नाम, फोन नंबर, आवास का प्रकार (होटल, होमस्टे या अन्य), प्रोपर्टी का नाम, कमरों की संख्या और कुल कैपेसिटी जैसी जानकारी प्रदान करके पोर्टल पर अपनी फेसिलिटी को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद उन्हें यात्रियों (मेहमानों) का रजिस्ट्रेशन करना होगा।

क्या आप अपने वाई-फाई कनेक्शन से कमाई करना चाहते हैं? क्या आपकी दुकान या घर में इंटरनेट है लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा? अब सरकार आपको इस डेटा का सही इस्तेमाल कर पैसा कमाने का मौका दे रही है, वो भी बिना किसी लाइसेंस या जटिल प्रोसेस के। इस स्कीम का नाम है PM-WANI (Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface) और इसका मकसद है देशभर में पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क को बढ़ावा देना। आइए इस आर्टिकल में समझते हैं कि PM-WANI स्कीम क्या है, यह कैसे काम करती है और आप इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं।