Gst Service

GST पोर्टल जीएसटी से संबंधित सभी सर्विस प्रदान करता है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म पर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स पेमेंट, रिफंड और शिकायतों की जा सकती हैं। यह एक सिंगल विंडो है जो कि टैक्सपेयर, प्रोफेशनल और बिजनेसत समेत ग्राहकों के एक बड़े वर्ग के लिए जीएसटी सेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग GST अधिकारियों से संपर्क करने के साथ-साथ और रिकॉर्ड रखने में भी किया जाता है।

UPI पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध कराने वाले Google Pay पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बिल का भुगतान करने पर कन्विनिएंस फीस चुकानी होगी। इससे पहले Google Pay पर मोबाइल रिचार्ज के लिए तीन रुपये की सर्विस देनी होती थी। इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और गैस जैसे बिलों के भुगतान के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा कन्विनिएंस फीस देनी होगी।

इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को बजट में लगभग 33,758 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले कुछ महीनों में BSNL ने कुछ नई सर्विसेज को लॉन्च किया है। पिछले वर्ष के बजट में कंपनी को 82,916.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालांकि, इस रकम में से केवल 72,027.65 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। बजट में BSNL को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के भुगतान के लिए ग्रांट्स-इन-ऐड भी नहीं मिली है।

पानी-पूरी बेचने वाले एक शख्स को गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स डिपार्टमेंट (Goods and Services Tax (GST) की ओर से समन भेजा गया है। कथित रूप से शख्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में 40 लाख से ज्यादा की कमाई की जिसके कारण उसे GST डिपार्टमेंट ने दस्तावेजों के साथ पेश होने का नोटिस जारी किया है। शख्स ने यह कमाई ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से की।

कुछ बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों की 824 करोड़ रुपये से अधिक की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की चोरी पकड़ी गई है। इन एक्सचेंजों में Binance, WazirX, CoinDCX और CoinSwitch शामिल हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संसद को बताया है कि GST की इस चोरी में से केवल 122.29 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। इसमें Binance Group की फर्म Nest Services ने सबसे अधिक 722.43 करोड़ रुपये की चोरी की है।

दो सालों की कठिन कोशिशों और जद्दोजहद के बाद कोटा के एक इंजीनियर को आखिरकार भारतीय रेलवे से 33 रुपये मिल गए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने नई कर की दरें निर्धारित कर दी हैं। बता दें कि सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू करने का लक्ष्य रखा है। सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5,12,18,28 प्रतिशत की रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी आने के बाद मोबाइल, डीटीएच और इंटरनेट सर्विस महंगी हो जाएंगी।