Government Of India

अमेरिका में स्टडी के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स को वीजा देने से पहले उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहले से स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के इस दायरे में स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों को भी शामिल किया है। अमेरिका के वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया गया है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के लागू होने के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लग गया था। ED ने बताया था कि बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है।

केंद्र सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए स्वीकृति दे दी है। इस मिशन में चंद्रमा से सैम्प्ल को लाया जाएगा। यह देश का सबसे जटिल लूनर मिशन होगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ने चंद्रमा से सैम्प्ल लाने की क्षमता को प्रदर्शित किया है। Chandrayaan-4 मिशन को 2028 में लॉन्च करने का टारगेट है। ISRO की योजना अगले तीन वर्षों में स्पेसक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी को तिगुना करने की है।

फ्लावर्स का एक्सपोर्ट करने वाली यह फर्म मालापुरम के दो व्यक्ति चला रहे थे। पिछले कई वर्षों से यह फर्म इंडोनेशिया को फ्लावर्स का एक्सपोर्ट कर रही थी। इन दोनों आरोपियों को बैंकिंग सिस्टम के बजाय क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पेमेंट्स मिलती थी। इस मामले में रकम को छिपाने के लिए इन दोनों ने कथित तौर पर स्टूडेंट्स सहित विभिन्न व्यक्तियों के नामों पर कई क्रिप्टो वॉलेट्स बनाए थे।

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट भारत में इमिशन से जुड़े नॉर्म्स को सख्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना 2030 तक कारों की कुल बिक्री में EVs की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 30 प्रतिशत करने की है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट में Tata Motors की बड़ी हिस्सेदारी है। हाल ही में देश में बिलिनेयर Elon Musk की Tesla ने अपना बिजनेस शुरू किया है।

बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel का 5G नेटवर्क देश के लगभग प्रत्येक हिस्से में है और इन कंपनियों का मुकाबला करने में BSNL को मुश्किल रही है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की 5G सर्विस को Q-5G कहा जाएगा। इसमें Q का मतलब Quantum से है। जाली लिंक्स वाले SMS मैसेज से यूजर्स को सुरक्षित करने के लिए BSNL ने एंटी-स्मिशिंग और एंटी-स्पैम प्रोटेक्शन भी शुरू किया है।

इससे पहले BSNL को सरकार से लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये का फंड मिल चुका है। इसमें लगभग दो वर्ष पहले आवंटित किया गया 89,000 रुपये का 4G और 5G स्पेक्ट्रम शामिल है। BSNL के 5G नेटवर्क को भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है।टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनी से अगले वर्ष तक अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही मोबाइल सर्विस से जुड़े बिजनेस में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए भी कहा है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

Microsoft का ऑफिस 25 वर्षों से पाकिस्तान में था। कंपनी ने इस फैसले के पीछे इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग और क्लाउड-बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट का कारण बताया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वर्कफोर्स को लगभग चार प्रतिशत घटाने का फैसला किया है। इससे बहुत से देशों में कंपनी के 9,000 से अधिक वर्कर्स पर असर पड़ेगा।

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।

इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

भारत में केंद्र सरकार का क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर रवैया सख्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिटकॉइन को लेकर आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में ट्रेडिंग को हवाला कारोबार की तरह बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल करेंसीज के रेगुलेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।

देश में आईफोन बनाने वाली एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn का पिछले वित्त वर्ष में रेवेन्यू दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह जल्द ही नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर सकती है। फॉक्सकॉन के वर्कर्स की संख्या में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत में फॉक्सकॉन के लगभग 80,000 वर्कर्स हैं। ताइवान की यह कंपनी आईफोन्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है।

जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।