Government Of India

बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel का 5G नेटवर्क देश के लगभग प्रत्येक हिस्से में है और इन कंपनियों का मुकाबला करने में BSNL को मुश्किल रही है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की 5G सर्विस को Q-5G कहा जाएगा। इसमें Q का मतलब Quantum से है। जाली लिंक्स वाले SMS मैसेज से यूजर्स को सुरक्षित करने के लिए BSNL ने एंटी-स्मिशिंग और एंटी-स्पैम प्रोटेक्शन भी शुरू किया है।

इससे पहले BSNL को सरकार से लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये का फंड मिल चुका है। इसमें लगभग दो वर्ष पहले आवंटित किया गया 89,000 रुपये का 4G और 5G स्पेक्ट्रम शामिल है। BSNL के 5G नेटवर्क को भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है।टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनी से अगले वर्ष तक अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही मोबाइल सर्विस से जुड़े बिजनेस में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए भी कहा है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

Microsoft का ऑफिस 25 वर्षों से पाकिस्तान में था। कंपनी ने इस फैसले के पीछे इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग और क्लाउड-बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट का कारण बताया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वर्कफोर्स को लगभग चार प्रतिशत घटाने का फैसला किया है। इससे बहुत से देशों में कंपनी के 9,000 से अधिक वर्कर्स पर असर पड़ेगा।

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।

इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

भारत में केंद्र सरकार का क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर रवैया सख्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिटकॉइन को लेकर आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में ट्रेडिंग को हवाला कारोबार की तरह बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल करेंसीज के रेगुलेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।

देश में आईफोन बनाने वाली एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn का पिछले वित्त वर्ष में रेवेन्यू दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह जल्द ही नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर सकती है। फॉक्सकॉन के वर्कर्स की संख्या में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत में फॉक्सकॉन के लगभग 80,000 वर्कर्स हैं। ताइवान की यह कंपनी आईफोन्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है।

जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एकाउंट्स या कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स की पड़ताल करने पर सहमति दी है। ये रूल्स इस कंटेंट को तैयार या पोस्ट करने वालों का पक्ष सुने बिना इसे ब्लॉक करने से जुड़े हैं। दो जजों की बेंच ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन बाय पब्लिक) रूल्स के रूल 16 का खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है।

इंफोसिस का कहना है कि इस ट्रेनीज को तैयारी के लिए ज्यादा समय देने के उद्देश्य से इस असेसमेंट को टाला गया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने दावा किया है कि उसकी कोशिश और सरकार की कार्रवाई की वजह से लगभग 800 ट्रेनीज के असेसमेंट को टाल दिया गया है। NITES ने लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।

इस मामले में बड़ी संख्या में डिपॉजिटर्स के साथ फ्रॉड किया गया था। ED के गुजरात में अहमदाबाद के ऑफिस ने BitConnect लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए इनवेस्टमेंट्स के तौर पर सिक्योरिटीज की बिक्री के इस फ्रॉड की जांच में पिछले शनिवार को छापे मारे थे। यह मामला गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक FIR के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, फिनलैंड की नोकिया के 5G FWA और Wi-Fi 6 एक्सेस प्वाइंट डिवाइसेज की 'मेक इन इंडिया' मिशन के अनुसार देश में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हालांकि, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की जानकारी नहीं मिली है। इससे उन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की उपलब्धता बढ़ेगी जहां फाइबर कनेक्टिविटी सीमित या उपलब्ध नहीं है।

कम्युनिकेशन मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने संसद में बताया कि एक दशक पहले मोबाइल फोन पर एक मिनट की कॉल का खर्च लगभग 50 पैसे का था और यह घटकर तीन पैसे हो गया है। मोबाइल फोन के टैरिफ में यह लगभग 94 प्रतिशत की कमी है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले एक दशक पहले ब्रॉडबैंड इंटरनेट के एक GB की कॉस्ट लगभग 270 रुपये की थी। यह कॉस्ट घटकर लगभग 9.70 रुपये प्रति GB की हो गई है।