टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने बताया कि पिछले तिमाही में कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या 60 लाख तक बढ़ी है। पिछले दो वर्षों से BSNL ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हासिल कर रही है।
सिंधिया ने कहा कि देश के दूरदराज के गांवों में भी BSNL की टेलीफोन सर्विस उपलब्ध है। यह नेटवर्क अपग्रेड के साथ अपनी सर्विसेज में सुधार कर रही है।
पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी और मस्क की अमेरिका के न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी। टेस्ला ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इम्पोर्ट टैक्स लगाने के लिए लॉबीइंग की थी
इससे श्रीलंका और मॉरीशस की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए UPI सर्विस उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ने वाला बताया है
यह बिल 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। इसमें सरकार को सार्वजनिक आपात स्थिति या जनता की सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार को किसी टेलीकॉम नेटवर्क का कंट्रोल लेने की अनुमति है
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर Nitin Gadkari ने राज्यसभा में बताया कि अगले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों के एक्सपोर्ट में भारत एक अग्रणी देश बन जाएगा
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी डीपफेक्स को लेकर चेतावनी दी थी। मोदी ने बताया था कि उन्होंने चैटजीपीटी की टीम से डीपफेक की पहचान करने और ऐसे वीडियो के इंटरनेट पर प्रसारित होने पर चेतावनी जारी करने को कहा है
IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े इनवेस्टमेंट्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने दो अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की थी। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का वार्षिक प्रोडक्शन बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने का है
ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के बारे में भार्गव ने कहा कि केंद्र सरकार ने बहुत से रिफॉर्म और बिजनेस के एनवायरमेंट में सुधार किए हैं। हालांकि, राज्य सरकार के अधिकारियों के कामकाज के तरीके को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है
हाल ही में केंद्र सरकार ने BSNL को 4G और 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए 89,000 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज दिया था। इससे पहले भी कंपनी को वित्तीय मदद मिल चुकी है
सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं