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इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

भारत में केंद्र सरकार का क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर रवैया सख्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिटकॉइन को लेकर आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में ट्रेडिंग को हवाला कारोबार की तरह बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल करेंसीज के रेगुलेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।

देश में आईफोन बनाने वाली एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn का पिछले वित्त वर्ष में रेवेन्यू दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह जल्द ही नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर सकती है। फॉक्सकॉन के वर्कर्स की संख्या में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत में फॉक्सकॉन के लगभग 80,000 वर्कर्स हैं। ताइवान की यह कंपनी आईफोन्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है।

जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एकाउंट्स या कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स की पड़ताल करने पर सहमति दी है। ये रूल्स इस कंटेंट को तैयार या पोस्ट करने वालों का पक्ष सुने बिना इसे ब्लॉक करने से जुड़े हैं। दो जजों की बेंच ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन बाय पब्लिक) रूल्स के रूल 16 का खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है।

इंफोसिस का कहना है कि इस ट्रेनीज को तैयारी के लिए ज्यादा समय देने के उद्देश्य से इस असेसमेंट को टाला गया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने दावा किया है कि उसकी कोशिश और सरकार की कार्रवाई की वजह से लगभग 800 ट्रेनीज के असेसमेंट को टाल दिया गया है। NITES ने लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।

इस मामले में बड़ी संख्या में डिपॉजिटर्स के साथ फ्रॉड किया गया था। ED के गुजरात में अहमदाबाद के ऑफिस ने BitConnect लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए इनवेस्टमेंट्स के तौर पर सिक्योरिटीज की बिक्री के इस फ्रॉड की जांच में पिछले शनिवार को छापे मारे थे। यह मामला गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक FIR के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, फिनलैंड की नोकिया के 5G FWA और Wi-Fi 6 एक्सेस प्वाइंट डिवाइसेज की 'मेक इन इंडिया' मिशन के अनुसार देश में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हालांकि, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की जानकारी नहीं मिली है। इससे उन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की उपलब्धता बढ़ेगी जहां फाइबर कनेक्टिविटी सीमित या उपलब्ध नहीं है।

कम्युनिकेशन मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने संसद में बताया कि एक दशक पहले मोबाइल फोन पर एक मिनट की कॉल का खर्च लगभग 50 पैसे का था और यह घटकर तीन पैसे हो गया है। मोबाइल फोन के टैरिफ में यह लगभग 94 प्रतिशत की कमी है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले एक दशक पहले ब्रॉडबैंड इंटरनेट के एक GB की कॉस्ट लगभग 270 रुपये की थी। यह कॉस्ट घटकर लगभग 9.70 रुपये प्रति GB की हो गई है।

ISRO का 100वां मिशन बुधवार को लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के Sriharikota के स्पेसपोर्ट से नेविगेशन सैटेलाइट एक GSLV ने रॉकेट से लॉन्च होगा। यह हाल ही में कार्यभार संभालने वाले ISRO के चेयरमैन, V Narayanan का यह पहला मिशन भी है। स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) अपनी 17वीं फ्लाइट में नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को 29 जनवरी को सुबह 6.23 पर ले जाएगा।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन (I4C) की ओर से एक शिकायत के आधार पर दायर किए गए मामले की जांच के दौरान ये छापे मारे गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात सायबर अपराधियों और संदिग्ध विदेशी अपराधियों ने व्यवस्थित तरीके से सायबर फ्रॉड किए हैं। विदेश से अपना नेटवर्क चलाने वाले जालसाज वेबसाइट्स और वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं।

इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक कंपनी ने 50,700 से अधिक 4G साइट्स को इंस्टॉल किया था। इनमें से 41,950 से ज्यादा साइट्स कार्य कर रही हैं। अफोर्डेबल टैरिफ प्लांस के साथ यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी टक्कर दे रही है। BSNL जिस 4G इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है, उसे 5G पर अपग्रेड किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी को लाखों नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर दोबारा चेतावनी दी है। इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसीज को वित्तीय और मॉनेटरी स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम बताया है। RBI के गवर्नर Shantikanta Das का कहना था कि इसे फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे ऐसी स्थिति बना सकती है जिसमें इकोनॉमी में फंड की सप्लाई पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल समाप्त हो सकता है।

टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने बताया कि पिछले तिमाही में कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या 60 लाख तक बढ़ी है। पिछले दो वर्षों से BSNL ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हासिल कर रही है। सिंधिया ने कहा कि देश के दूरदराज के गांवों में भी BSNL की टेलीफोन सर्विस उपलब्ध है। यह नेटवर्क अपग्रेड के साथ अपनी सर्विसेज में सुधार कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों से BSNL को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कंपनी की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से निवेदन किया गया है