Delhi Governement

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन (I4C) की ओर से एक शिकायत के आधार पर दायर किए गए मामले की जांच के दौरान ये छापे मारे गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात सायबर अपराधियों और संदिग्ध विदेशी अपराधियों ने व्यवस्थित तरीके से सायबर फ्रॉड किए हैं। विदेश से अपना नेटवर्क चलाने वाले जालसाज वेबसाइट्स और वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं।

दिल्ली में व्हीकल्स के कुल रजिस्ट्रेशंस में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। Yes Bank और FICCI की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल व्हीकल्स में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। इसके बाद केरल 11.1 प्रतिशत EV के साथ है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर असम है।

पिछले वर्ष एपल ने देश में दो रिटेल स्टोर्स खोले थे। कंपनी की योजना इन स्टोर्स को बढ़ाने की है। कंपनी मुंबई में दूसरा स्टोर खोल सकती है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरू और पुणे में नए स्टोर्स शुरू करने की योजना है। कंपनी की आईफोन 16 सीरीज के चार मॉडल्स की देश में मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है।

इस योजना के तहत EV खरीदने वालों को डिमांड इंसेंटिव उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ई-वाउचर लाएगी। EV खरीदने पर इस योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए ई-वाउचर जेनरेट किया जाएगा। PM E-DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

राजधानी में EV के लिए बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशंस प्राइवेट फर्मों के साथ पार्टनरशिप में खुलेंगे

पिछले कुछ वर्षों में इमिशन घटाने और क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से EV को बढ़ावा दिया जा रहा है

राजधानी में पिछले कई वर्षों से सर्दी के मौसम में पॉल्यूशन और घने कोहरे से दिल्ली को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में ग्रीन वॉर रूम शुरू किया है

दिल्ली में लगभग दो वर्ष पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को पेश किया गया था। इसका लक्ष्य राजधानी में व्हीकल्स की कुल सेल्स में EV की हिस्सेदारी 2024 तक बढ़ाकर लगभग 25 प्रतिशत करना है

पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम भी शुरू किया है। इससे राजधानी में 24 घंटे एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करने के साथ ही इस पर नियंत्रण के उपाय भी लागू किए जा सकेंगे

कार्गो ई-साइकिल के पहले 5,000 खरीदारों को 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पहले ई-कार्ट खरीदारने वाले किसी व्यक्ति को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इन्हें खरीदने वाली कंपनियों या कॉरपोरेट ऑफिस को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 

आपको Delhi Corona App खोलते ही होम पेज पर 'COVID-19 Beds' का एक सेक्शन दिखाई देगा। यहां आपको अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेड, अधिकृत बेड और उपलब्ध बेड की कुल संख्या दिखाई देगी।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आप कैसे E-pass के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई-पास अप्लाई करने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आदि चाहिए होंगे यह जानकारी भी आपको इस लेख में विस्तार से प्राप्त होगी।

दिल्ली में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक दिल्ली शहर में लागू रहने वाला है। देश की राजधानी में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है।

सरकार ने हाई कोर्ट से कहा है कि उसने व्हाट्सएप की पॉलिसी अपडेट पर अपनी पैनी नजर बना रखी है

Delhi Corona ऐप उन सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को लिस्ट करता है जो COVID-19 रोगियों का इलाज करते हैं। यह कुल बेड के साथ-साथ अस्पताल में इस्तेमाल हो रहे और खाली पड़े बेड के साथ-साथ वेंटिलेटर की संख्या की जानकारी भी साझा करता है