Delhi Electricity

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

Delhi Electricity Regulatory Commission ने ऐसा फ्रेमवर्क मंजूर किया है, जिससे उपभोक्ता आपस में सीधे बिजली खरीद और बेच सकेंगे। Tata Power DDL और BSES Rajdhani Power Limited को P2P एनर्जी ट्रेडिंग पायलट शुरू करने की अनुमति मिली है। इस मॉडल में रूफटॉप सोलर वाले prosumers अपनी अतिरिक्त बिजली अन्य उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। ट्रेडिंग स्मार्ट मीटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी और बिल में समायोजित की जाएगी। पायलट चरण में उत्तर और दक्षिण दिल्ली के सीमित उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा।

देश में बिलिनेयर Elon Musk की इस कंपनी को कस्टमर्स से ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। टेस्ला को 600 से अधिक इलेक्ट्रिक कारों के लिए ऑर्डर मिले हैं। यह कंपनी के अनुमान से काफी आंकड़ा है। कंपनी ने अपना पहला शोरूम मुंबई में खोला था। हाल ही में इसने दिल्ली में भी शोरूम शुरू किया है। टेस्ला की योजना इस वर्ष देश में 350 से 500 EV की शिपमेंट करने की है।

बिलिनेयर Elon Musk की इस कंपनी ने पिछले महीने मुंबई के BKC में अपना पहला शोरूम खोला था। टेस्ला का दिल्ली में शोरूम एयरोसिटी में है। इस शोरूम की पार्किंग में चार V4 सुपरचार्जर लगाए गए हैं। कंपनी की योजना दिल्ली एनसीआर में कुछ लोकेशंस पर सुपरचार्जर लगाने की है। देश में कंपनी के मॉडल Y को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

पिछले महीने कंपनी ने मुंबई के BKC में अपना पहला शोरूम खोला था। टेस्ला का दूसरा शोरूम नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी में है। बिलिनेयर Elon Musk की इस कंपनी ने देश में अपने Model Y की बिक्री शुरू की है। इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर लिए जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV की राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, गुरूग्राम और पुणे में प्रायरिटी डिलीवरी की जाएगी।

भारत में टेस्ला का पहला शोरूम जुलाई में मुंबई में खोलने की तैयारी है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट भारत में कंपनी को अपने लिए काफी संभावना दिख रही है। पिछले कुछ तिमाहियों में यूरोप और चीन जैसे टेस्ला के बड़े मार्केट्स में सेल्स घटी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई के बाद कंपनी का अगला शोरूम दिल्ली में शुरू हो सकता है।

कंपनी अपने 'Autopilot' सिस्टम की टेस्टिंग के लिए राजधानी दिल्ली और मुंबई में ड्राइवर्स की हायरिंग कर रही है। ये ड्राइवर्स 'प्रोटोटाइप व्हीकल ऑपरेटर्स' के तौर पर कार्य करेंगे। इनकी जिम्मेदारी वास्तविक स्थानीय स्थितियों में इंजीनियरिंग व्हीकल्स को ड्राइविंग के जरिए महत्वपूर्ण डेटा जुटाने की होगी। टेस्ला की ओर से दी गई जॉब पोस्टिंग में अनुभवी और कुशल ड्राइवर्स से आवेदन मांगे गए हैं।

उत्तर प्रदेश में लगभग 4.14 लाख रजिस्टर्ड EVs हैं। इसके बाद राजधानी दिल्ली लगभग 1.83 लाख EVs हैं। महाराष्ट्र लगभग 1.79 लाख EVs के साथ तीसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार की FAME स्कीम और राज्यों की EV पॉलिसीज से इन राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 नगर निकायों में 300 से अधिक नए EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए स्वीकृति दी है।

Delhi EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट वर्जन में पहले 10 हजार महिला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों को यह लाभ देने का प्रस्ताव है, जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। इस प्रपोजल का उद्देश्य मोबिलिटी सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ड्राफ्ट पॉलिसी में दिल्ली की महिलाओं को लाभ देने का प्रस्ताव है, जिन्हें प्रति किलोवाट घंटा (kWh0) 12 हजार रुपये की खरीद इन्सेंटिव रकम मिलेगी।

कंपनी ने मुंबई में BKC की Maker Maxity बिल्डिंग में लगभग 4,000 स्क्वेयर फुट का स्पेस लीज पर लिया है। इसके लिए लगभग 2.11 करोड़ रुपये का सिक्योरिटीज डिपॉजिट दिया गया है। इस स्पेस का किराया 35.26 लाख रुपये प्रति माह का होगा। यह रेंट एग्रीमेंट पांच वर्षों के लिए किया गया है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में कंपनी देश में बिजनेस शुरू कर सकती है।

देश में EV के लिए पब्लिक चार्जिंग की डिमांड को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 16,000 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जररूत है। EV को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी उपाय किए गए हैं। FICCI EV पब्लिक चार्जि्ंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप 2030 रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में 700 से अधिक शहरों का विश्लेषण किया गया था।

दिल्ली में व्हीकल्स के कुल रजिस्ट्रेशंस में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। Yes Bank और FICCI की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल व्हीकल्स में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। इसके बाद केरल 11.1 प्रतिशत EV के साथ है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर असम है।

इस योजना के तहत EV खरीदने वालों को डिमांड इंसेंटिव उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ई-वाउचर लाएगी। EV खरीदने पर इस योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए ई-वाउचर जेनरेट किया जाएगा। PM E-DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

दिल्ली के CM का कहना है कि इस समय देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक दिल्ली की सड़कों पर कुल 8,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का है। उस समय दिल्ली में 10,000 से अधिक बसें होंगी, जिनमें से 80% इलेक्ट्रिक होंगी।