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Amazon एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अगले हफ्ते से जॉब कट्स का दूसरा चरण शुरू कर सकती है, जिसके तहत करीब 30,000 कॉरपोरेट रोल्स खत्म किए जाने की योजना है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में Amazon ने लगभग 14,000 व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों की छंटनी की थी। नए राउंड में AWS, रिटेल, Prime Video और HR यूनिट पर असर पड़ सकता है। CEO Andy Jassy के अनुसार, ये जॉब कट्स फाइनेंशियल या AI वजहों से नहीं, बल्कि ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बदलाव के चलते किए जा रहे हैं।

Amazon ने 2026 की शुरुआत में अपने कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए Forte परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम में अहम बदलाव किया है। नई प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों से 3 से 5 ऐसी उपलब्धियां सबमिट करने को कहा जा रहा है, जो उनके काम और इम्पैक्ट को साफ तौर पर दिखाएं। Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को ठोस उदाहरण देने होंगे और यह भी बताना होगा कि वे कंपनी में आगे कैसे ग्रो करना चाहते हैं। यह पहली बार है जब Forte रिव्यू को इंडिविजुअल उपलब्धियों के इर्द-गिर्द औपचारिक रूप से केंद्रित किया गया है।

भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने वर्क-फ्रॉम-ऑफिस पॉलिसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने तय ऑफिस अटेंडेंस नियमों का पालन नहीं किया, उनके फाइनल एनिवर्सरी अप्रेजल्स को फिलहाल रोक दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अब भी हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा है। TCS पहले ही हफ्ते में पांच दिन ऑफिस से काम करने की अनिवार्यता लागू कर चुकी है और अब परफॉर्मेंस व अप्रेजल को भी सीधे अटेंडेंस से जोड़ दिया गया है।

Microsoft को लेकर सोशल मीडिया पर छंटनी की नई रिपोर्ट्स ने कर्मचारियों और टेक इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी जनवरी 2026 में 22,000 तक नौकरियों में कटौती कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, Azure, Xbox और सेल्स टीम्स पर असर पड़ सकता था। हालांकि, Microsoft के सीनियर अधिकारियों ने इन दावों को पूरी तरह गलत और अटकलों पर आधारित बताया है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल ऐसे किसी बड़े Layoff की कोई योजना नहीं है।

Reddit पर सामने आई एक पोस्ट ने भारतीय कॉरपोरेट कल्चर में कर्मचारियों की आजादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। r/IndianWorkplace सबरेडिट पर एक यूजर ने दावा किया है कि उसकी कंपनी ने कर्मचारियों को LinkedIn पर दूसरी कंपनियों की पोस्ट लाइक या कमेंट करने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, ‘Open to Work’ बैज लगाने पर भी आपत्ति जताई गई है। कंपनी की दलील प्रोफेशनल इमेज बनाए रखने की बताई जा रही है, हालांकि यूजर्स इसे पर्सनल स्पेस में दखल मान रहे हैं।

Wipro ने नए साल की शुरुआत के साथ अपने हाइब्रिड वर्क मॉडल में बदलाव किया है। कंपनी ने अब ऑफिस आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए कम से कम छह घंटे ऑफिस में रहना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम हफ्ते में तीन दिन ऑफिस रिपोर्ट करने वाली मौजूदा व्यवस्था पर लागू होगा और 1 जनवरी से प्रभावी हो चुका है। कंपनी ने साफ किया है कि इससे कुल वर्किंग ऑवर्स में कोई कटौती नहीं होगी और कर्मचारियों को 9.5 घंटे का वर्कडे पूरा करना होगा। नए नियम को अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट से भी जोड़ा गया है।

Zoho के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने Arattai की कंपेटिबिलिटी और उपयोगिता बढ़ाने के लिए एक ऐसे फीचर का सुझाव दिया है। जी हां इस साल सितंबर में वेम्बू ने ऐप्स के बीच मैसेजिंग प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड करने का सुझाव दिया था। यह उसी प्रकार है जैसे कि आज के समय में UPI कई ऐप्स पर काम करता है। X पर उन्होंने इस पर पोस्ट किया और अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से भी इस पर विचार करने का अनुरोध किया, जिसे यूजर्स के लिए एक आसान इकोसिस्टम तैयार हो सके।

आज के समय में रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल ने टीमों के कनेक्ट होने का तरीका बदल दिया है। अब ऐसे में Jio के Corporate JioFi प्लान से पोर्टेबल वाई-फाई हॉटस्पॉट की सुविधा मिलती है, जिससे कर्मचारी ऑफिस के बाहर भी बेहतर कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। JioFi के प्लान की शुरुआत 299 रुपये प्रतिमाह से होती है, उसके अलावा 349 रुपये और 399 रुपये वाले प्लान भी आते हैं।

भारत को मैसेजिंग ऐप की दुनिया में नया ऑप्शन मिल रहा है और सरकार भी इसे प्रमोट करती नजर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को लोगों से अपील की कि वे Arattai नाम के मैसेजिंग ऐप को आजमाकर देखें। यह ऐप चेन्नई की सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho Corporation ने डेवलप किया है और इसे WhatsApp के लोकल ऑप्शन के तौर पर पेश किया जा रहा है। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि Arattai फ्री, आसान, सुरक्षित और भारतीय जड़ों से जुड़ा हुआ ऐप है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने भी इसे प्रोमोट करते हुए पोस्ट किया।

UPI के नियमों में NPCI द्वारा बदलाव किया है जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे। अब UPI यूजर्स अपने लिंक बैंक अकाउंट को एक दिन में 25 बार से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। वहीं यूजर्स दिन में सिर्फ 50 बार तक ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट ट्रैकिंग के मामले में किसी ट्रांजेक्शन स्टेटस को सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। वहीं हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए।

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा है कि वे 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक UPI आईडी हटाएं। NPCI के अनुसार, यूपीआई आईडी से लिंक इनएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ऐसे में अगर यूजर्स अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट किए बिना अपने मोबाइल नंबर बदलते या इनएक्टिवेटेड करते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है क्योंकि फिर से असाइन किए गए नंबर अभी भी पिछले यूपीआई अकांट से लिंक हो सकते हैं।

BHIM ऐप का नया अपग्रेड BHIM 3.0 लॉन्च हो गया है। BHIM 3.0 यूजर्स को आसानी से खर्चों को ट्रैक करने, मॉनिटर करने और अलग-अलग करने के लिए टूल प्रदान करता है। ऐप में अब स्प्लिट एक्सपेंस फीचर शामिल है, जिससे यूजर्स फूड, किराए या खरीदारी जैसी एक्टिविटी के लिए दोस्तों और परिवार के बीच बिल को विभाजित कर सकते हैं। ऐप में एक स्पेंड एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी पेश किया गया है।

Android Authority ने WhatsApp के लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.25.5.17 के APK टियरडाउन के दौरान एक नए UPI Lite फीचर के कोड्स स्पॉट किए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस लाइट वर्जन को खासतौर पर छोटे पेमेंट्स के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह फीचर UPI सिस्टम पर ही काम करेगा, जिसे National Payments Corporation of India (NPCI) ने डेवलप किया है। UPI Lite को खासतौर पर उन पेमेंट्स के लिए बनाया गया है, जो 500 रुपये से कम होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट कर पाएंगे।

नया मॉडल 19 फरवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसका टीजर ऑटोमेकर ने जारी किया है। हाल ही में इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। स्पेशल एडिशन काफी हद तक मौजूदा Voyah Dreamer के समान लग रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला अंतर नया साइनिंग ग्रे कलर है। नए मॉडल की खासियत इसकी एक्सटेंडेड रेंज होगी।

NPCI नए FASTag नियमों को लागू करने वाला है जो कि 17 फरवरी, 2025 से लागू होंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag में अमाउंट के वेरिफिकेशन के मामले में दो बदलावों के साथ टोल मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस को अपडेट किया है। कम बैलेंस, केवाईसी पेडिंग या चेसिस नंबर और व्हीकल रजिस्ट्रेशन मिसमैच होने के चलते ब्लैक लिस्टिंग हो सकती है।