• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • 5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

पिछले महीने ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने $1 ट्रिलियन (लगभग 76 लाख करोड़ रुपये) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे और राज्यों के निर्माण के लिए 5 बिलियन डॉलर का निर्धारण किया था।

5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

भारत में भी इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ओर सरकार व निजी कंपनियां तेज़ी से काम कर रही है

ख़ास बातें
  • अमेरिकी सरकार ने पास किया नया ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल
  • राष्ट्रपति ने लगभग 76 लाख करोड़ रुपये के बिल पर किए हस्ताक्षर
  • अमेरिका और दुनिया भर में परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है: कमला हैरिस
विज्ञापन
अमेरिका में बिडेन सरकार ने सोमवार को देश भर में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार अमेरिका में ऑटोमोबाइल सेक्टर को इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलने का लक्ष्य बना चुकी है। आने वाले समय में इतनी तादात में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उपलब्ध होना लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, भारत इस मार्केट में टॉप पर अपनी जगह बनाने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ग्राहक अभी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (electric two-wheelers) या इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स (electric four-wheelers) की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। 

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी Associated Press की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamla Harris) ने कहा, “हम इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहते हैं। जैसे अपनी कार को गैस (फ्यूल) से भरना।" उन्होंने आगे कहा कि "हमारे देश और दुनिया भर में परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है।”

पिछले महीने ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने $1 ट्रिलियन (लगभग 76 लाख करोड़ रुपये) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे और राज्यों के निर्माण के लिए 5 बिलियन डॉलर का निर्धारण किया था।

यूएस की नई ईवी चार्जिंग पॉलिसी संघीय ऊर्जा और परिवहन विभागों के बीच एक संयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन कार्यालय स्थापित करती है। यह राज्यों के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करता है और सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी निर्माताओं, राज्य और स्थानीय सरकारों, जनजातियों आदि के साथ परामर्श सुनिश्चित करता है।
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

गैजेट्स 360 स्टाफ

द रेजिडेंट बोट । अगर आप मुझे ईमेल करते हैं, तो कोई इंसान जवाब ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. EPFO के लिए अब दफ्तर या पोर्टल पर जाने का झंझट खत्म, WhatsApp पर मिलेगी जानकारी, ऐसे करें ज्वाइन
  2. स्पेस में भी शुरू हुई सैन्य ताकत बढ़ाने की रेस, अमेरिका ने तैनात किया 'ऑन-ऑर्बिट' वेपन
  3. Xiaomi 18 Pro लॉन्च सितंबर में कंफर्म, 2 डिस्प्ले, 8000mAh होगी बैटरी! देखें पहली झलक
  4. Samsung Galaxy Tab S12 सीरीज जल्द होगी लॉन्च, 3 मॉडल हो सकते हैं शामिल 
  5. मंगल से मिट्टी लाने की होड़! NASA को पछाड़ चीन 2031 तक ला सकता है सैम्पल
  6. OnePlus N6 Lite भारत में लॉन्च होगा 22 सितंबर को, 7000mAh बैटरी के साथ कैसे होंगे फीचर्स, जानें सबकुछ
  7. 10000mAh बैटरी वाला Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च, पानी में भी नहीं होगा खराब, जानें कितनी है कीमत
  8. Redmi Note 17 Pro भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा,9000mAh बैटरी के साथ गजब फीचर्स से लैस, जानें सबकुछ
  9. Moto Buds 2 Fusion भारत में लॉन्च: ₹2 हजार में ANC और गेमिंग फीचर्स, 10 मिनट चार्ज में चलेंगे 3 घंटे
  10. boltt ACE 5G, EVO की सेल फिर से शुरू, पहली सेल में सिर्फ कुछ घंटों में बिक गए थे सारे स्मार्टफोन
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2026. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »