पिछले महीने ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने $1 ट्रिलियन (लगभग 76 लाख करोड़ रुपये) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे और राज्यों के निर्माण के लिए 5 बिलियन डॉलर का निर्धारण किया था।
भारत में भी इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ओर सरकार व निजी कंपनियां तेज़ी से काम कर रही है
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