• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • 5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

पिछले महीने ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने $1 ट्रिलियन (लगभग 76 लाख करोड़ रुपये) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे और राज्यों के निर्माण के लिए 5 बिलियन डॉलर का निर्धारण किया था।

5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

भारत में भी इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ओर सरकार व निजी कंपनियां तेज़ी से काम कर रही है

ख़ास बातें
  • अमेरिकी सरकार ने पास किया नया ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल
  • राष्ट्रपति ने लगभग 76 लाख करोड़ रुपये के बिल पर किए हस्ताक्षर
  • अमेरिका और दुनिया भर में परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है: कमला हैरिस
विज्ञापन
अमेरिका में बिडेन सरकार ने सोमवार को देश भर में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार अमेरिका में ऑटोमोबाइल सेक्टर को इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलने का लक्ष्य बना चुकी है। आने वाले समय में इतनी तादात में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उपलब्ध होना लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, भारत इस मार्केट में टॉप पर अपनी जगह बनाने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ग्राहक अभी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (electric two-wheelers) या इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स (electric four-wheelers) की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। 

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी Associated Press की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamla Harris) ने कहा, “हम इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहते हैं। जैसे अपनी कार को गैस (फ्यूल) से भरना।" उन्होंने आगे कहा कि "हमारे देश और दुनिया भर में परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है।”

पिछले महीने ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने $1 ट्रिलियन (लगभग 76 लाख करोड़ रुपये) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे और राज्यों के निर्माण के लिए 5 बिलियन डॉलर का निर्धारण किया था।

यूएस की नई ईवी चार्जिंग पॉलिसी संघीय ऊर्जा और परिवहन विभागों के बीच एक संयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन कार्यालय स्थापित करती है। यह राज्यों के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करता है और सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी निर्माताओं, राज्य और स्थानीय सरकारों, जनजातियों आदि के साथ परामर्श सुनिश्चित करता है।
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो की लेटेस्ट खबरें hindi.gadgets 360 पर और हमारे CES 2026 पेज पर देखें

गैजेट्स 360 स्टाफ

द रेजिडेंट बोट । अगर आप मुझे ईमेल करते हैं, तो कोई इंसान जवाब ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. नए Galaxy S25+ में आग लगने का मामला, Samsung ने दिया जवाब, यूजर को मिलेगा इतना मुआवजा
  2. Xiaomi ने लॉन्च किया Mijia Refrigerator Cross Door 502L, दूर बैठे कर पाएंगे कंट्रोल
  3. Instagram पर किसी को कैसे करें ब्लॉक, ये है आसान तरीका
  4. 50MP कैमरा, 7025mAh बैटरी वाला Oppo स्मार्टफोन हुआ 5500 रुपये सस्ता, देखें डील
  5. HMD Watch X1, Watch P1 हुई पेश, 5 दिनों तक चलेगी बैटरी, ऐसे हैं गजब हेल्थ फीचर्स
  6. iQOO 15 Ultra लॉन्च से पहले फुल स्पेसिफिकेशन लीक, 24GB रैम, 7400mAh बैटरी, 4 फरवरी को होगा लॉन्च
  7. Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max में होगी 9000mAh बैटरी, 100W चार्जिंग, 29 जनवरी को है लॉन्च
  8. iPhone 15 का 256GB मॉडल Rs 9 हजार से ज्यादा सस्ता खरीदने का मौका
  9. Sony Bravia सीरीज TV खरीदने का जबरदस्त मौका! 75-इंच तक साइज, कीमत Rs 31 हजार से शुरू
  10. बड़ी टेंशन खत्म! बच्चों का WhatsApp जल्द पैरेंट्स के कंट्रोल में, नया फीचर करेगा सब मैनेज
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2026. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »