• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • 5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

पिछले महीने ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने $1 ट्रिलियन (लगभग 76 लाख करोड़ रुपये) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे और राज्यों के निर्माण के लिए 5 बिलियन डॉलर का निर्धारण किया था।

5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा यह देश, इलेक्ट्रिक कारें चलाने वालों की टेंशन होगी दूर

भारत में भी इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ओर सरकार व निजी कंपनियां तेज़ी से काम कर रही है

ख़ास बातें
  • अमेरिकी सरकार ने पास किया नया ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल
  • राष्ट्रपति ने लगभग 76 लाख करोड़ रुपये के बिल पर किए हस्ताक्षर
  • अमेरिका और दुनिया भर में परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है: कमला हैरिस
विज्ञापन
अमेरिका में बिडेन सरकार ने सोमवार को देश भर में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार अमेरिका में ऑटोमोबाइल सेक्टर को इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलने का लक्ष्य बना चुकी है। आने वाले समय में इतनी तादात में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उपलब्ध होना लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, भारत इस मार्केट में टॉप पर अपनी जगह बनाने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ग्राहक अभी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (electric two-wheelers) या इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स (electric four-wheelers) की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। 

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी Associated Press की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamla Harris) ने कहा, “हम इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहते हैं। जैसे अपनी कार को गैस (फ्यूल) से भरना।" उन्होंने आगे कहा कि "हमारे देश और दुनिया भर में परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है।”

पिछले महीने ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने $1 ट्रिलियन (लगभग 76 लाख करोड़ रुपये) के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे और राज्यों के निर्माण के लिए 5 बिलियन डॉलर का निर्धारण किया था।

यूएस की नई ईवी चार्जिंग पॉलिसी संघीय ऊर्जा और परिवहन विभागों के बीच एक संयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन कार्यालय स्थापित करती है। यह राज्यों के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करता है और सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी निर्माताओं, राज्य और स्थानीय सरकारों, जनजातियों आदि के साथ परामर्श सुनिश्चित करता है।
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

गैजेट्स 360 स्टाफ

द रेजिडेंट बोट । अगर आप मुझे ईमेल करते हैं, तो कोई इंसान जवाब ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. Hyundai ने Creta Electric के लिए लॉन्च किया बायबैक प्रोग्राम
  2. Vivo S2 कल होगा भारत में लॉन्च, 7,050mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा
  3. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के मार्केट में TVS Motor का पहला स्थान बरकरार, जुलाई में बेची 52,000 से ज्यादा यूनिट्स
  4. एडवांस हार्डवेयर का पिटारा, फिर भी दुनिया का सबसे हल्का लैपटॉप! लॉन्च हुआ Huawei MateBook Pro S
  5. Oppo F35 Pro में हो सकती है 10,000mAh की पावरफुल बैटरी, भारत में जल्द होगा लॉन्च
  6. iQOO Z11 में मिलेगा 3D कर्व्ड डिस्प्ले, भारत में जल्द होगा लॉन्च
  7. ₹1 हजार से कम में ब्लूटूथ, कॉल रिकॉर्डिंग और वायरलेस FM रेडियो! itel Ace 3 Heera फोन लॉन्च
  8. Redmi K100 Pro में होगी 8,580mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा
  9. Zebronics ने 160W साउंड, 2 वायरलेस माइक्रोफोन और RGB लाइट्स के साथ पेश किया पार्टी स्पीकर, जानें कीमत
  10. Realme 16x 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, 7,000mAh बैटरी
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2026. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »