रिपोर्ट बताती है कि न्याय विभाग ने नवंबर 2021 में नीति को लेकर Uber पर मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि कंपनी की पॉलिसी विकलांग लोगों के साथ भेदभाव करती है, जिन्हें कार में बैठने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।
Uber की वेटिंग टाइम पॉलिसी में प्रति मिनट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है
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