Ola Cabs अपने राइडर को देगी Rs. 95,000, जानें क्यों लगा भारी जुर्माना?

कैब एग्रीगेटर से अकसर या तो उनके कैब ड्राइवर या उनके ग्राहक नाराज दिखाई देते हैं। इसका कारण एग्रीगेटर द्वारा दी जाने वाली खराब सर्विस या ज्यादा चार्ज लेने की शिकायत रहते हैं। इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया जाता है। लेटेस्ट खबर भी इसी से संबंधित है, जहां एक कंज्यूमर कोर्ट (उपभोक्ता अदालत) ने भारतीय कैब एग्रीगेटर Ola Cabs पर ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने और एयर कंडिशनिंग नहीं देने पर भारी जुर्माना लगाया है।

Telangana Today के अनुसार, जाबेज सैमुअल नाम के एक व्यक्ति ने कंज्यूमर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कैब ड्राइवर ने पिछले साल अक्टूबर में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को आधे रास्ते में उतार दिया, जिसकी वजह से वे वहां चार घंटे तक फंसे रहे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राइडशेयरिंग कंपनी को 88,000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को सुनवाई की लागत के रूप में 7,000 रुपये देने के लिए भी कहा।

अनुपालन का समय 45 दिन है और यदि फर्म अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहती है तो उसे ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

पब्लिकेशन के अनुसार, सैमुअल और उनकी पत्नी Ola Cab में सवार हुए, जो क्लीन नहीं थी। AC (एयर कंडीशनर) चालू करने का अनुरोध करने पर ड्राइवर ने उन्हें मना कर दिया। सैमुअल ने अपनी शिकायत में कहा कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ड्राइवर ने दंपति को कैब से नीचे उतरने को कहा।

इस राइड के लिए दंपति को 861 रुपये का बिल दिया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता को ड्राइवर को भुगतान नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने ओला मनी कैश क्रेडिट सर्विस को चुना हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार, कैब ड्राइवर ने यह कहते हुए अधिक पैसे वसूले कि आमतौर पर 5 किलोमीटर की दूरी के लिए 150-200 रुपये खर्च होते हैं।

सैमुअल ने इसकी शिकायत ओला अधिकारियों से की, लेकिन कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और शिकायतकर्ता को कई फोन आने लगे कि वह बिल का भुगतान करे।

इतना ही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया है कि Ola Cabs नोटिस दिए जाने के बाद भी केस लड़ने के लिए आयोग के सामने पेश नहीं हुई। आयोग ने कंपनी को 861 रुपये वापस करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा, इस पैसे पर यात्रा की तारीख से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देने के लिए कहा गया है।