गोवा लगाने जा रहा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध!, जानें क्या है वजह

भारत का सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाला राज्य गोवा अब ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। भारत में इंटरनेट के चलते मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता भी बढ़ रही हैं। देश में एक अरब से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं और लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। अब किसी राज्य की सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसे प्रतिबंध लगाने से सोशल मीडिया कंपनियों जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, एक्स और यूट्यूब आदि पर काफी असर पड़ेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसी टेक कंपनियों के लिए भारत बड़े बाजारों में से एक है। भारत में 18 साल से कम आयु के कई यूजर्स हैं, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया पर अब तक कोई बैन नहीं लगाया है और न ही केंद्र सरकार का ऐसा कोई प्लान है। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने कहा कि गोवा का प्रशासन बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक एक्सेस को नियमित करने के तरीकों की स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कानून को देख रहा है। अगर संभव हुआ तो हम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर इसी प्रकार का बैन लागू करेंगे और जानकारी बाद में दी जाएगी।

5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्य आंध्र प्रदेश ने कहा है कि वह इसी तरह के नियमों पर विचार कर रहा है। वहीं गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, जिसकी अनुमानित आबादी 15 लाख से ज्यादा है। Meta ने कहा कि वह माता-पिता के मॉनिटर को अनिवार्य करने वाले कानूनों का सपोर्ट करता है, लेकिन बैन लगाने पर विचार कर रही सरकारों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इससे छोटे बच्चे कम सुरक्षित और अनियमित साइट का उपयोग करने की ओर बढ़ेंगे। मेटा के एक प्रवक्ता के अनुसार, हम सोशल मीडिया बैन का पालन करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे हर हफ्ते लगभग 40 ऐप का उपयोग करते हैं, इसलिए कुछ कंपनियों को निशाना बनाने से उनकी सुरक्षा तय नहीं होगी।

आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश ने हाल ही में कई मंत्रियों का एक पैनल बनाया था, जो कि ग्लोबल नियमों की स्टडी करने के बाद एक महीने के अंदर सुझाव देंगे। बीते साल ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बना था। देश में पहले ही महीने में 47 लाख बच्चों के अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिए गए। फ्रांस, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत अन्य देश भी ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले को देख रहे हैं, जिससे वो भी इस तरह का कानून लागू कर सकें।