सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स पर एक्‍शन ले रहा चीन, जानें कौन हैं निशाने पर

चीन के साइबर रेग्‍युलेटर ने कहा है कि देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे- सोशल मीडिया नेटवर्क और वीडियो-शेयरिंग साइटों की जांच की जाएगी, ताकि फेक अकाउंट और सूचनाओं पर रोक लगाई जा सके। चीन के साइबरस्पेस एडमिनिस्‍ट्रेशन (CAC) ने कहा कि वह भ्रामक ऑनलाइन बिहेवियर को टार्गेट करने के लिए दो महीने का विशेष अभियान शुरू करेगा। बीते कुछ समय में चीन के रेग्‍युलेटर ने तमाम सेक्‍टर्स पर कार्रवाई की है। टेक्‍नॉलजी, रियल एस्‍टेट, गेमिंग, एजुकेशन, क्रिप्‍टोकरेंसी और फाइनेंस सेक्‍टर में काम कर रहीं कंपनियों पर निगरानी को कड़ा किया गया है।   

रॉयटर्स के मुताबिक, CAC ने बुधवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें देश भर के प्रांतीय और नगर निकायों ने भाग लिया। इसकी जानकारी गुरुवार को CAC ने अपनी वेबसाइट पर दी। 

बयान में कहा गया है कि वर्तमान में फैब्रिकेटेड ऑनलाइन ट्रैफ‍िक, मेलेशियस पब्लि‍क रिलेशन और कमेंट से नेटिजन्स के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचता है। CAC के अभियान में ‘आखिरी लड़ाई' थी ‘इंटरनेट को क्‍लीन करें'। इस साल चलाए गए कुछ अभियानों की बात करें, तो सिलेब्रिटीज के प्रशंसकों और इंटरनेट इस्‍तेमाल करने वाले नाबालिगों को टारगेट किया गया है। 

हालांकि गुरुवार के बयान में किसी कंपनी या व्यक्ति का नाम नहीं था। लेकिन कहा गया है कि अभियान के केंद्र में वह प्‍लेटफॉर्म होंगे, जो फिल्म और बुक रिव्‍यू, शॉर्ट वीडियो और सोशल नेटवर्किंग जैसे कामों का संचालन करते हैं। यानी इनसे जुड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है।  

चीनी यूजर्स द्वारा फ‍िल्‍मों के रिव्‍यू के लिए इस्‍तेमाल किए जाने वाले प्‍लेटफॉर्म Douban और माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Weibo पर इस महीने CAC ने गैरकानूनी कंटेंट के लिए जुर्माना लगाया था।  Douban पर 15 लाख येन (लगभग 1.78 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, वीबो पर लगा जुर्माना 30 लाख येन (लगभग 3.5 करोड़ रुपये) का है। CAC ने कहा था कि Weibo ने नाबालिगों की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य कानूनों पर भी एक साइबर सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया था। Weibo ने कहा था कि वह रेगुलेटर की इस कार्रवाई को स्वीकार करती है और जो पेनल्टी लगाई गई है उसके लिए एक वर्कग्रुप भी बना दिया है।

चीन की स्टेट काउंसिल ने सितंबर में ‘सिविलाइज्‍ड' इंटरनेट के निर्माण के लिए गाइडलाइंस प्रकाशित की थीं। इनमें कहा गया था कि इंटरनेट का इस्तेमाल सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।