BSNL के नए SIM कार्ड से लेकर रिचार्ज सर्विस तक, सब कुछ नजदीकी डाकघरों में!

अब BSNL के SIM और कुछ अन्य सर्विसेज दूर-दराज के इलाकों में भी बिना परेशानी के पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर ने इंडिया पोस्ट के साथ हाथ मिलाया है।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 18 सितंबर 2025 17:06 IST
ख़ास बातें
  • BSNL के SIM और कुछ अन्य सर्विसेज दूर-दराज के इलाकों में पहुंचाए जाएंगे
  • टेलीकॉम ऑपरेटर ने इंडिया पोस्ट के साथ हाथ मिलाया है
  • 1.65 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस BSNL के PoS के रूप में काम करेंगे

Photo Credit: BSNL

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत पोस्ट (India Post) के साथ मिलकर देशभर में अपनी मोबाइल सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नया कदम उठाया है। 17 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में दोनों पक्षों ने इस साझेदारी को औपचारिक रूप से एक MoU (समझौता ज्ञापन) में बदला। इसके तहत भारत पोस्ट की डाक सेवा नेटवर्क का यूज BSNL के SIM कार्ड बिक्री और मोबाइल रिचार्ज सर्विसेज के लिए किया जाएगा। इस साझेदारी का उद्देश्य दूर-दराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।

अब BSNL के SIM और कुछ अन्य सर्विसेज दूर-दराज के इलाकों में भी बिना परेशानी के पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर ने इंडिया पोस्ट के साथ हाथ मिलाया है। इंडिया पोस्ट का लॉजिस्टिक नेटवर्क वर्तमान में सबसे बड़ा है और यह ऐसे इलाकों में भी ऑपरेट करता है, जहां अभी तक कई अन्य लॉजिस्टिक सेवा नहीं पहुंच सकी है। MoU पर Department of Posts और BSNL के हस्ताक्षर बीते बुधवार को किए गए। 

इस समझौते के तहत भारत पोस्ट के 1.65 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस BSNL के PoS यानी पॉइंट ऑफ सेल के रूप में काम करेंगे। इन पोस्ट ऑफिसों के जरिए न केवल BSNL के नए ग्राहक जोड़े जाएंगे, बल्कि मौजूदा ग्राहकों के लिए मोबाइल रिचार्ज और अन्य सेवाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रेस रिलीज के जरिए कहा गया है कि इस पहल का लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में BSNL की सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना है। पहले इसे असम में पायलट के तौर पर लागू किया गया था, जहां इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए सक्षम माना जा रहा है। BSNL SIM स्टॉक और ट्रेनिंग देगा, जबकि India Post नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करेगा और ट्रांजेक्शन को सुरक्षित तरीके से संभालेगा।

यह समझौता 17 सितंबर 2025 से एक वर्ष के लिए लागू होगा और इसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। रिलीज में कहा गया है कि दोनों पक्ष मिलकर सर्विस की मॉनिटरिंग, मासिक समन्वय और साइबर सुरक्षा व डेटा प्राइवेसी के स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करेंगे।

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