क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर देश में जल्द बन सकता है कानून

केंद्र सरकार का कहना है कि वह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत के TDS में कोई छूट देने पर विचार नहीं कर रही

विज्ञापन
राधिका पाराशर, अपडेटेड: 6 जून 2022 18:01 IST
ख़ास बातें
  • CBDT को VDA के लिए गाइडलाइंस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है
  • इससे VDA की परिभाषा भी स्पष्ट होगी
  • देश में इस फाइनेंशियल ईयर में CBDC को लॉन्च किया जा सकता है

क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने TDS में छूट देने की मांग उठाई थी

देश में वर्चु्अल डिजिटल एसेट्स (VDA) के प्रभावी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जल्द कानून बनने की संभावना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को VDA के लिए गाइडलाइंस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे VDA की परिभाषा भी स्पष्ट होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के डिप्टी गवर्नर T Rabi Sankar ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के सामने CBDC को लेकर निराशा जताई है। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर एक वेबिनार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से देश के यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को बेहतर बताया। Rabi Sankar का कहना था, "UPI की शुरुआत से छह वर्ष पहले आई ब्लॉकचेन को अभी भी बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखने वाली टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है। ब्लॉकचेन के यूज केसेज को लेकर भी संदेह बना हुआ है।" उन्होंने सामान्य करेंसीज के साथ जुड़ाव वाले स्टेबलकॉइन्स को लेकर भी आशंका जताई। उनका कहना था कि इन्हें पेमेंट के एक जरिए के तौर पर स्वीकार करने में सतर्कता बरतनी चाहिए। 

Rabi Sankar ने बताया, "किसी करेंसी के लिए एक इश्युअर या इससे जुड़ी वैल्यू की जरूरत होती है। बहुत सी क्रिप्टोकरेंसीज में ये दोनों मौजूद नहीं हैं और इसके बावजूद उन्हें स्वीकार किया जा रहा है। इन्हें स्वीकार करने वालों में इनवेस्टर्स के अलावा एक्सपर्ट्स और पॉलिसी बनाने वाले भी शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि CBDC से प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज का इस्तेमाल कम हो सकता है।

केंद्र सरकार का कहना है कि वह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत के TDS में कोई छूट देने पर विचार नहीं कर रही। क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने TDS में छूट देने की मांग उठाई थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो से जुड़े कानून को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। RBI ने पिछले वर्ष क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन लगाने को कहा था। सरकार का कहना है कि वह इस सेगमेंट पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगी। देश में इस फाइनेंशियल ईयर में CBDC को लॉन्च किया जा सकता है। इससे लोगों को पेमेंट के अधिक विकल्प मिल सकेंगे। बहुत से अन्य देशों में CBDC को लॉन्च करने पर काम किया जा रहा है। कुछ देशों में इसका ट्रायल शुरू किया गया है।
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Crypto, Tax, IMF, Government, Payment, stablecoins, RBI, Law, Ban
Advertisement
संबंधित ख़बरें
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. iPhone 16 Plus मिल रहा 10 हजार से भी ज्यादा सस्ता, देखें पूरा ऑफर
#ताज़ा ख़बरें
  1. Samsung Galaxy A07 4G vs Lava Bold N1 5G vs Tecno Pop 9 5G: 10 हजार से कम में कौन है बेस्ट
  2. Flipkart सेल में Samsung Galaxy A35 5G पर मिल रहा 13 हजार से भी ज्यादा डिस्काउंट, ऐसे खरीदें
  3. BSNL जल्द लॉन्च करेगी 5G सर्विस, 4G टावर्स होंगे अपग्रेड
  4. Lava Bold N1 Lite जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, 5,000mAh की होगी बैटरी
  5. BSNL का दिवाली से पहले धमाका! 330 दिनों तक डेली 1.5GB, अनलिमिटिड कॉलिंग, फ्री बेनिफिट्स वाला धांसू प्लान
  6. गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट: मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी, घर बैठे बदलें ऐसे करें काम
  7. Mobile पर चलाएं eSIM, मिनटों में मिलेगी यहां से
  8. खो गया है पैन कार्ड तो डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
  9. ई-कॉमर्स कंपनियों के कैश-ऑन-डिलीवरी पर चार्ज लगाने की सरकार कर रही जांच
  10. iPhone Air vs Google Pixel 10 Pro vs Samsung Galaxy S25 Ultra: जानें कौन सा फोन है बेस्ट?
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.