क्रिप्टो मार्केट में गिरावट, बिटकॉइन का प्राइस 63,300 डॉलर से ज्यादा

पिछले कुछ सप्ताह से क्रिप्टो मार्केट में काफी वोलैटिलिटी है। इसके पीछे कुछ देशों के बीच तनाव और अन्य मैक्रो इकोनॉमिक कारण हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में सोमवार को लगभग 0.91 प्रतिशत का प्रॉफिट था। भारतीय और इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर इसका प्राइस 58,502 डॉलर से लगभग 63,320 डॉलर की रेंज में था। 

Ether में लगभग 1.50 प्रतिशत की तेजी थी। इसका प्राइस लगभग 2,418 डॉलर पर था। इसके अलावा Solana, USD Coin और Tron भी तेजी वाली क्रिप्टोकरेंसीज में शामिल थे। पिछले एक दिन में क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.17 प्रतिशत घटकर लगभग 2.05 लाख करोड़ डॉलर पर था। 

क्रिप्टो ऐप CoinDCX के मार्केट डेस्क ने Gadgets360 को बताया, "क्रिप्टो मार्केट में इस वीकेंड पर गिरावट थी। बिटकॉइन में लगभग पांच महीने से गिरावट है और इसमें जल्द ब्रेकआउट हो सकता है। बिटकॉइन के 67,000 डॉलर को पार करने के बाद यह 71,000 डॉलर तक पहुंच सकता है। इस सप्ताह वोलैटिलिटी रहने के संकेत हैं। इसके पीछे अमेरिका में CPI और PPI डेटा जारी होना बड़े कारण होंगे।" देश में क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को अपने बिजनेस को सुरक्षित और कानूनी तरीके से बढ़ाने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इंतजार है। हालांकि, केंद्र सरकार की इस सेगमेंट को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है। यूरोपियन यूनियन ( EU) और UAE ने क्रिप्टो सेगमेंट के लिए रूल्स बनाए हैं। 

हाल ही में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary ने बताया था कि निकट भविष्य में वर्चुअल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है। सांसद G M Harish Balayogi ने इस सेगमेंट को लेकर सरकार के रुख पर प्रशन किए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार के पास क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स लाने का कोई प्रपोजल है. इसके उत्तर में चौधरी ने कहा था, "वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने का कोई प्रपोजल नहीं है। हालांकि, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे निगरानी के विशेष उद्देश्यों के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) को अधिकृत किया गया है।" पिछले वर्ष G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने G20 ग्रुप के सदस्यों के लिए क्रिप्टो से जुड़े कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) के साथ कोलेब्रेट किया था।