Meta Whatsapp

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से 213.14 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। इसके खिलाफ वॉट्सऐप को ऑपरेट करने वाली अमेरिकी कंपनी Meta दाखिल की थी वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट ने पूछा था कि क्या देश के करोड़ों निर्धन और अशिक्षित लोग इसे समझ सकते हैं?

WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta पर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत में यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी और Competition Commission of India द्वारा लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है। सरकार ने डेटा शेयरिंग को एक्सप्लॉइटेटिव बताया, जबकि Meta की ओर से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

यह याचिका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यूजर से जुड़े डेटा को शेयर करने की पॉलिसी की निंदा की है।

Meta सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को एआई बेस्ड कैपेसिटी के साथ-साथ ज्यादा प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी मिलेगी। हालांकि, बेसिक ऐप्स के फीचर्स फ्री रहेंगे। इस प्लान का उद्देश्य सिर्फ यूजर्स को स्पेशल फीचर्स तक एक्सेस प्रदान करना और उनके शेयर करने और कनेक्ट होने के तरीके पर ज्यादा कंट्रोल प्रदान करना है। मेटा कई सब्सक्रिप्शन फीचर्स और बंडल की टेस्टिंग करेगा

Meta ने WhatsApp यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए Strict Account Settings नाम का नया फीचर पेश किया है। यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें उनके काम या पहचान की वजह से एडवांस साइबर अटैक्स का खतरा रहता है। फीचर ऑन करने पर WhatsApp की कई सेटिंग्स अपने आप सबसे सख्त लेवल पर लॉक हो जाती हैं, जिससे अनजान लोगों से आने वाले अटैचमेंट्स और कॉल्स ब्लॉक हो जाते हैं। यह फीचर Settings > Privacy > Advanced में मिलेगा और आने वाले हफ्तों में धीरे-धीरे रोलआउट किया जाएगा।

WhatsApp बच्चों और युवाओं की ऑनलाइन सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए पैरेंटल कंट्रोल फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें सेकेंडरी अकाउंट का कॉन्सेप्ट होगा, जो पैरेंट या गार्जियन के अकाउंट से लिंक रहेगा। पैरेंट कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स और कॉन्टैक्ट कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन मैसेज और कॉल कंटेंट पूरी तरह प्राइवेट रहेगा। डिफॉल्ट तौर पर यह अकाउंट सिर्फ कॉन्टैक्ट्स से बातचीत की अनुमति देगा। फिलहाल फीचर बीटा स्टेज में है और इसके रोलआउट की टाइमलाइन सामने नहीं आई है।

Meta AI अब Facebook, Instagram और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन चुका है, जहां यूजर्स AI से सवाल पूछते हैं और कई बार पर्सनल जानकारी भी शेयर कर देते हैं। ऐसे में Reset कमांड एक जरूरी फीचर बनकर सामने आता है। Reset कमांड Meta AI के साथ हुई मौजूदा बातचीत का कॉन्टेक्स्ट तुरंत क्लियर कर देता है, जिससे AI आगे की बातचीत में पुरानी चैट्स का इस्तेमाल नहीं करता। इसे चैट बॉक्स में /reset लिखकर आसानी से यूज किया जा सकता है। यह फीचर यूजर्स को अपनी AI बातचीत पर ज्यादा कंट्रोल देता है।

WhatsApp कई दमदार फीचर्स को पेश करता है जिससे चैटिंग आसान होती है और सुरक्षा बेहतर हो जाती है। WhatsApp अब काफी अपग्रेड हो चुका है। यूजर्स बेहतर फोटो शेयर करने से लेकर समरी के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से ऐप ज्यादा पावरफुल और यूजर्स के अनुकूल होता जा रहा है। इन टूल के जरिए यूजर्स का मैसेजिंग अनुभव बेहतर किया जा रहा है और सुरक्षित को मजबूत किया जा रहा है।

WhatsApp यूजर्स को दो-दो फोन नहीं रखने पड़ते हैं, क्योंकि Meta एक ऐसा फीचर देता है, जिसके जरिए एक ही WhatsApp ऐप में दो अकाउंट चलाना मुमकिन है। मतलब आपको पर्सनल और वर्क चैट्स के लिए बार-बार लॉग आउट करने या डुअल ऐप्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक ऐप में दोनों अकाउंट ऐड करके आसानी से स्विच किया जा सकता है। ये फीचर Android यूजर्स के भारत समेत ग्लोबली उपलब्ध है। WhatsApp अकाउंट की Settings के अंदर Accounts सेक्शन में Add Account ऑप्शन पर टैप करने से जोड़ा जाता है दूसरा अकाउंट।

Meta ने WhatsApp यूजर्स के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें चैट बैकअप अब पासकी (Passkey) एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इस अपडेट के बाद यूजर्स को अपने चैट बैकअप को बचाने के लिए किसी पासवर्ड या 6-अंकों वाले की को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या स्क्रीन लॉक जैसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से बैकअप को एन्क्रिप्ट किया जा सकेगा। कंपनी का कहना है कि इससे यूजर डेटा पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर रहेगा और हैकिंग या डेटा एक्सेस की कोशिशें बेअसर होंगी।

OpenAI के ChatGPT से लेकर Luzia, Poke और Perplexity के एआई हेल्पर्स तक कई कंपनियों के एसिस्टेंट अब 15 जनवरी, 2026 से काम नहीं करेंगे। नई पॉलिसी साफ तौर पर एआई प्रोवाइडर्स को वॉट्सऐप के बिजनेस एपीआई के जरिए एसिस्टेंट होस्ट करने से रोकती है। Meta का यह बदलाव कस्टमर सर्विस बॉट या लिमिटेड और टास्ट बेस्ड AI का उपयोग करने वाले कंपनियों को प्रभावित नहीं करेगा।

WhatsApp बीटा के लेटेस्ट अपडेट में देखे गए नए कोड से पता चला है कि ऐप स्टेटस अपडेट के लिए एक नए क्विक शेयरिंग फीचर पर काम कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में iOS के लिए WhatsApp बीटा वर्जन 25.28.10.72 जारी किया था, जिसके बाद इसकी जानकारी मिली। हालांकि, यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर काम चल रहा है और ऐप के आगामी वर्जन में आ सकता है।

Meta इंस्टेंट मैसेजिंग साइट पर लोगों के लिए अपने मैसेज को बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर राइटिंग हेल्प लेकर आ रहा है। यह टूल यूजर्स को उनकी अपनी बात कहने के अलग-अलग तरीके प्रदान करता है, जिससे यूजर्स उसे प्रोफेशनल, मजेदार या मददगार बना सकते हैं। यूजर्स निजी चैट या ग्रुप चैट में सुझाव देखते हुए पेंसिल आइकन पर टैप कर सकते हैं। उसके बाद उनमें से एक का चयन कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं या खुद के विचारों पर ही कायम रह सकते हैं।

Paytm फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में WhatsApp चैट्स की प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि Meta AI को अब ग्रुप चैट्स तक पहुंच मिल सकती है और यूजर्स को तुरंत अपनी "Advanced Chat Privacy" सेटिंग्स बदलनी चाहिए। हालांकि WhatsApp ने सफाई देते हुए कहा है कि सभी चैट्स end-to-end encrypted रहती हैं और Meta AI तभी एक्सेस करता है जब यूजर्स खुद उसे एक्टिव करते हैं।

रूस ने Telegram और WhatsApp पर वॉइस और वीडियो कॉल्स को आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। देश के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर रोसकोमनाडजोर (Roskomnadzor) ने दावा किया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी, वसूली और आतंकी एक्टिविटीज में बढ़ रहा है। यह कदम रूस की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पश्चिमी मैसेंजर सर्विसेज को हटाकर घरेलू ऑप्शन अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने मैक्स नाम का स्टेट-डेवलप्ड मैसेंजर लॉन्च किया है, जिसे सरकारी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया गया है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों पर मॉनिटरिंग बढ़ाने का जरिया बन सकता है।