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NPCI ने यूपीआई द्वारा होने वाली पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन पर लगने वाले एमडीआर को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब एमडीआर को दिवाली के बाद लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर लागू होने वाला था। UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमिटी ने व्यापारियों के अनुरोध और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए यह फैसला लिया है।

हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक का चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगाया जाएगा। RBI के गवर्नर, Sanjay Malhotra ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद कहा, "MDR लगाने का फैसला लिया जा चुका है। हमें इससे वॉल्यूम में किसी गिरावट की आशंका नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मामूली फीस का UPI ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम पर असर नहीं पड़ेगा।"

सितंबर में UPI के जरिए 24.07 अरब ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू लगभग 29.37 लाख करोड़ रुपये की थी। अगस्त में UPI के जरिए 24.51 अरब ट्रांजैक्शंस हुई थी और इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 29.82 लाख करोड़ रुपये की थी। सितंबर में प्रति दिन की औसत UPI ट्रांजैक्शंस 80.2 करोड़ थी। अगस्त में प्रति दिन की औसत ट्रांजैक्शंस 79.1 करोड़ दर्ज की गई थी।

NPCI का मानना है कि लगभग 10 प्रतिशत मर्चेंट्स के UPI पर MDR का भार कस्टमर्स पर डालने का रिस्क है। लगभग 75 प्रतिशत मर्चेंट्स को 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस नहीं मिलती, जबकि लगभग 10 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेते। इस वजह से चार्जेज को लेकर मुश्किल स्थिति हो सकती है और इसका असर कस्टमर्स पर पड़ सकता है।

सरकार ने अधिकारिक घोषणा करते हुए यह साफ कर दिया है कि आम आदमी के लिए UPI ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेंगे। एक आम यूजर, जो किसी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, उसे कोई एक्स्ट्रा पैसा यूपीआई पेमेंट के लिए नहीं देना। सरकार ने ऐसे ट्रांजैक्शन को P2P ट्रांजैक्शन, या अंग्रेजी में Peer to Peer Transactions कहा है।

सरकार द्वारा कुछ कैटेगरी जैसे कि यूटिलिटी पर 0.4% की जगह फ्लैट ₹5 का चार्ज ही लगाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चार्ज को ग्राहकों पर नहीं बल्कि मर्चेंट पर लगाया गया है और ग्राहकों को कुछ भी चार्ज नहीं देना होगा। सरकार द्वारा लागू किया गया नया एमडीआर 15 अक्तूबर से प्रभावी होगा। सबसे खास बात यह है कि अगर आप यूपीआई से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करते हैं जैसे कि किसी दोस्त, रिश्तेदार या करीबी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यह पूरी तरह से फ्री रहने वाला है।

15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट से जुड़े नए MDR नियम लागू होने वाले हैं। इसके तहत ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M पेमेंट पर 0.4% MDR लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। हालांकि, यह चार्ज सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट पेमेंट और Person-to-Person यानी P2P ट्रांजैक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी MDR से छूट का प्रावधान जारी रहेगा। वहीं रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल जैसी कुछ कैटेगरी में ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा।

सरकार को उम्मीद है कि नए चार्ज को लगाने के बावजूद UPI ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी जारी रहेगी। UPI के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा। हालांकि, इसके लिए 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शंस की लिमिट होगी। रेलवे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सर्विसेज और फ्यूल सहित 2,000 रुपये से ज्यादा की चुनिंदा ट्रांजैक्शंस पर 5 रुपये का MDR लगाया जाएगा।

सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को (P2P) पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर करता है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आम लोगों को यूपीआई पेमेंट करने पर कोई भी भुगतान नहीं देना होगा। इसके अलावा अधिकतर छोटे व्यपारियों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

UPI पेमेंट को लेकर नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। NPCI के नए ढांचे के तहत ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जाएगा। हालांकि, यह ग्राहक से लिया जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। MDR मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम में दिया जाएगा और ₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। ₹2,000 तक के P2M पेमेंट और सभी Person-to-Person (P2P) UPI पेमेंट फ्री रहेंगे। NPCI के मुताबिक करीब 96% P2M ट्रांजैक्शन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

UPI से पेमेंट पर चार्ज वसूलने का रास्ता अब सरकार ने साफ कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम 2026, और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) लागू किए जा सकते हैं। इस कदम के जरिए UPI की ग्रोथ के लिए फंड जुटाना है। इन बदलावों से मंत्रालय को UPI पर MDR लागू करने और सेक्शन 10A के तहत जीरो MDR के प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव रखने की इजाजत मिलेगी, जिसमें बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स (PSP) को ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज लगाने से रोका गया है।

केंद्र सरकार इन ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को दोबारा लागू करने पर विचार नहीं कर रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि डिजिटल तरीके से पेमेंट्स के लिए UPI एक कम कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म बना रहेगा। UPI को ऑपरेट करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI के लिए 20 से 30 करोड़ नए यूजर्स को जोड़ने की योजना है।

हाल ही में NPCI ने बताया था कि RBI के निर्देश के अनुसार, RuPay क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शंस पर चार्ज नहीं लगेगा। इस कैटेगरी में आने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए निल मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा

लगभग चार वर्ष पहले शुरू किए गए RuPay क्रेडिट कार्ड को सभी बड़े बैंक रिटेल और कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए जारी कर रहे हैं