Government Schemes

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के खर्च वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अप्रूवल दिया है। इस स्कीम का लक्ष्य देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इस स्कीम में देश के ब्रांड्स की नई टेक्नोलॉजी हासिल करने और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद की जाएगी।

केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।

आप बिना कई टैब खोले ही सरकारी स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको सभी स्कीम एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउजर खोलें और myScheme सर्च करना है या फिर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको "फाइंड स्कीम फॉर यू" बटन सर्च करना है और उसे प्रेस करना है। अपनी आयु, कैटेगरी,निवास स्थान आदि जैसी जानकारी दर्ज करनी है। फिर स्क्रीन पर दिए गए सवालों के जवाब देने के बाद "नेक्स्ट" बटन प्रेस करके अगले पेज पर जाना है।

2025 में Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने PF से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना, डिजिटल एक्सेस बढ़ाना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना है। नए बदलावों में Passbook Lite, आसान PF ट्रांसफर, सिंप्लिफाइड विड्रॉल नियम, Annexure K का डायरेक्ट डाउनलोड और तेज क्लेम अप्रूवल शामिल हैं। इसके अलावा फुल विड्रॉल के वेटिंग पीरियड, नई Employee Enrolment Scheme, Vishwas Scheme और CPPS जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अगर आप नौकरी बदलते हैं या PF-पेंशन से जुड़े हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी बनाने के लिए 10,732 करोड़ रुपये की बड़ी निवेश स्कीम शुरू कर दी है। IndiaAI मिशन के तहत मिली इस फंडिंग से शहर को ग्लोबल लेवल का टेक हब बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ कही-सुनी नहीं, रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट, AI इनोवेशन और स्किल ट्रेनिंग पर पूरा फोकस किया गया है। यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 में कैबिनेट अप्रूव हुआ है और इसका असर अगले कुछ महीनों में सड़कों से लेकर स्टार्टअप्स और सरकारी सिस्टम तक साफ नजर आएगा।

कंपनी के क्लीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 10 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की योजना में बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी शामिल है। रिलायंस का लक्ष्य अपने पेट्रोलियम बिजनेस पर निर्भरता कम करना है

इन कंपनियों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल ही में भारतीय अथॉरिटीज ने चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Vivo के लगभग 27,000 स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट रोक दिया था

वेदांता और Elest ने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने में 6.7 अरब डॉलर के इनवेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है। इसके लिए इंसेंटिव स्कीम के तहत 2.7 अरब डॉलर की मदद मांगी गई है

सरकार ने 2030 तक प्राइवेट कारों की सेल्स में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर्स के लिए यह 40 प्रतिशत का है। इससे बैट्रीज की डिमांड में बढ़ोतरी होगी