अहमदाबाद का EV स्टार्टअप 2022 के मध्य तक लॉन्च कर सकता है अपना पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर

समय की मांग को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की मार्केट में काफी तेजी आ चुकी है। जहां पुरानी कंपनियां इस क्षेत्र में पकड़ बनाने में लगी हैं तो वहीं कुछ नए स्टार्ट अप भी इसमें अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं। Matter नाम का एक ऐसा ही स्टार्टअप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, यह अपना पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर साल 2022 की पहली छमाही के अंत तक पेश कर सकता है। Matter एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन स्टार्ट-अप है जो अहमदाबाद में स्थित है। 

हाल ही में Business Standard को Matter के फाउंडर और सीईओ Mohal Rajiv Lalbhai ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, " इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ-साथ एनर्जी स्टोरेज की मौजूदा और बढ़ती मांग को देखते हुए, मैटर ने पहले फेज में प्रति वर्ष 60000 वाहनों से अपने मैन्यूफैक्चरिंग फुटप्रिंट को दूसरे फेज में 200,000 तक बढ़ाने का फैसला किया है। हमने बैटरी के लिए 200 मेगावॉट का प्लांट लगाना अभी पूरा किया है और जनवरी 2022 में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम 2022 की पहली छमाही तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को रोल आउट करने पर विचार कर रहे हैं।"

अपने प्रोडक्शन और रोल-आउट प्लान के हिस्से के रूप में, कंपनी ने 1500 करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट कमिटमेंट के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। पांच साल की अवधि में नेक्स्ट जेनरेशन के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के क्षेत्र में निवेश का ये कमिटमेंट 4000 से अधिक भर्तियों की मांग करेगा। 

निवेश के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए लालभाई ने कहा कि 1500 करोड़ रुपये में से 1200 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में और 300 करोड़ रुपये एनर्जी स्टोरेज में निवेश किए जाएंगे।

डेवलेपमेंट के तहत प्रति वर्ष 60000 वाहनों के पहले फेज के साथ, मैटर अहमदाबाद और उसके आसपास कोर टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने रिसर्च और डेवलेपमेंट के निर्माण पर खर्च करेगा। इसका डिवीजन Matter Energy, 2022 के अंत तक बड़े सिस्टम के लिए रोडमैप बना रहा है। उसके साथ ही ये घरेलू और साथ ही इंडस्ट्री के लिए बैटरी बैक-अप एप्लीकेशनों को डेवलेप करने की प्रोसेस में है। स्टार्टअप का यह 1500 करोड़ रुपये के निवेश का कमिटमेंट 2026 तक जारी रहेगा।