RBI के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में UPI ने 20 अरब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए, जो सालाना आधार पर 34% की वृद्धि को दर्शाता है।
UPI ट्रांजैक्शंस पर लागत आती है और उसका भुगतान किसी न किसी को करना ही होगा: RBI गवर्नर
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि UPI ट्रांजैक्शंस पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। गवर्नर ने यह भी जानकारी दी कि केंद्रीय बैंक क्रेडिट पर खरीदे गए मोबाइल फोनों को EMI न चुकाने की स्थिति में दूर से लॉक करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। गवर्नर मल्होत्रा पोस्ट-मोनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे UPI ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
यह पहला मौका नहीं है जब UPI पर चार्ज को लेकर सवाल उठा है। पिछली पोस्ट-पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में भी गवर्नर को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। उस समय उन्होंने कहा था, “मैंने कभी नहीं कहा कि UPI हमेशा फ्री रहेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि UPI ट्रांजैक्शंस पर लागत आती है और उसका भुगतान किसी न किसी को करना ही होगा। कौन भुगतान करेगा यह जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कोई तो इसका खर्च उठाए। मॉडल की सस्टेनेबिलिटी के लिए यह अहम है।”
बता दें कि RBI के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में UPI ने 20 अरब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए, जो सालाना आधार पर 34% की वृद्धि को दर्शाता है।
इसके अलावा, मोबाइल फोन के EMI भुगतान न किए जाने पर डिवाइस को लॉक करने के ऊपर भी चार्चा हुई, जिसपर RBI डिप्टि गवर्नर ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि RBI एक और प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव उन मोबाइल फोनों से जुड़ा है जो क्रेडिट पर खरीदे जाते हैं। अगर ग्राहक EMI का भुगतान करने में चूक करता है, तो बैंकों को दूर से ऐसे मोबाइल फोन लॉक करने की अनुमति दी जा सकती है।
अपने बयान में एम. राजेश्वर राव ने कहा (Via NDTV), “जैसा कि गवर्नर ने बताया, डिजिटल लॉकिंग का मुद्दा विचाराधीन है। इसमें ग्राहक अधिकार, डेटा प्राइवेसी और क्रेडिटर्स की आवश्यकताओं के बीच बैलेंस बनाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और समय आने पर इस पर निर्णय लेंगे।”
नहीं, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।
गवर्नर ने कहा कि UPI ट्रांजैक्शंस पर लागत आती है और उसका भुगतान किसी न किसी को करना होगा, लेकिन फिलहाल चार्ज लगाने की कोई योजना नहीं है।
RBI डेटा के अनुसार अगस्त 2025 में UPI ने 20 अरब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए, जो साल-दर-साल 34% की बढ़त है।
यह प्रस्ताव बैंकों को अनुमति देता है कि EMI न चुकाने पर क्रेडिट से खरीदे गए मोबाइल फोन को दूर से लॉक किया जा सके।
RBI ने कहा है कि यह मुद्दा अभी विचाराधीन है और इसमें ग्राहक अधिकार, डेटा प्राइवेसी और क्रेडिटर्स की जरूरतों के बीच संतुलन पर काम हो रहा है।
डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव के अनुसार, इस मुद्दे पर अध्ययन जारी है और निर्णय बाद में लिया जाएगा।
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