जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी Nissan ने रूस से अपना बिजनेस समेटने का फैसला किया है। कंपनी अपना बिजनेस रूस सरकार की कंपनी NAMI को केवल एक यूरो में बेच रही है। इसका मतलब है कि Nissan को लगभग 69 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना होगा।
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियों को रूस में बिजनेस करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कंपनियों ने इस वजह से अपना कारोबार समेट दिया है। निसान को कुछ महीने पहले रूस में प्रोडक्शन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। Nikkei Asia का दावा है कि जापान की एक अन्य बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी Mitsubishi भी
रूस से निकलने पर विचार कर रही है। निसान ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी फैक्टरी सहित अपना बिजनेस NAMI को सौंपने का फैसला किया है। इससे पहले निसान के साथ ज्वाइंट वेंचर वाली फ्रांस की कंपनी Renault ने रूस की एक कार मैन्युफैक्चरर में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी थी।
निसान ने सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण सेंट पीटर्सबर्ग की अपनी फैक्टरी में मार्च में प्रोडक्शन बंद कर दिया था। यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस पर बहुत से देशों ने प्रतिबंध भी लगाए हैं। यूरोपियन यूनियन (EU) ने हाल ही में रूस से जुड़ी सभी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस पर पूरी तरह बैन लगा दिया था।
EU की ओर से की गई एक पोस्ट में बताया गया था, "क्रिप्टो एसेट्स पर मौजूदा बंदिशों को कड़ा किया गया है और रूस से जुड़े सभी क्रिप्टो वॉलेट्स, एकाउंट्स और कस्टडी सर्विसेज पर बैन लगाया गया है। इसके लिए रकम की कोई लिमिट नहीं होगी।" EU के
रेगुलेटर्स का कहना है कि रूस के खिलाफ इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की सेना और इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई रोकना है। हाल ही में रूस की सरकार ने विदेश में पेमेंट्स के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। पिछले महीने रूस के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर Alexei Moiseev ने कहा था कि सेंट्रल बैंक ने देश के लोगों को क्रिप्टोकरेंसीज का इस्तेमाल कर विदेश से पेमेंट्स लेने और भेजने की अनुमति पर सहमति दी है। यूक्रेन को इस युद्ध में अमेरिका सहित बहुत से देशों से मदद मिल रही है। उसकी कुछ एजेंसियों को क्रिप्टोकरेंसीज के तौर पर विदेश से वित्तीय मदद भी दी जा रही है। यूक्रेन को युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाटो में शामिल देशों से हथियारों के साथ ही वित्तीय मदद भी मांगी है।