भारत के इस राज्य में भी होगा ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन!

भारत में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहा है।

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Written by साजन चौहान, अपडेटेड: 23 जनवरी 2026 09:01 IST
ख़ास बातें
  • बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट के मामले बढ़ रहे हैं।
  • आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मंत्रियों के ग्रुप (GoM) का गठन किया है।
  • कमेटी ने बच्चों के खिलाफ गलत कंटेंट पर रोक के लिए नए नियम प्रस्तुत किए।

16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है।

Photo Credit: Unsplash/Mariia Shalabaieva

भारत में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मंत्रियों के ग्रुप (GoM) का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष सूचना एवं शिक्षा मंत्री को बनाया गया है। इस कमेटी का उद्देश्य सोशल मीडिया को विनियमित करने वाले मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और राज्य स्तर पर गलत सूचनाओं, फेक न्यूज और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ गलत कंटेंट की रोकथाम के लिए नए नियम प्रस्तुत करना है। इस ग्रुप ने देश के कई कानूनों और विदेशों में अपनाई जाने वाली पॉलिसी की स्टडी की है। इसके साथ ग्रुप 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के कानून को अपनाने पर विचार कर रहा है।

राज्य के सूचना एवं शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट के उपयोग और संपर्क से बचाव के लिए यह काफी जरूरी है, क्योंकि उनकी उम्र उतनी नहीं हुई है कि वह इसको समझ पाएं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया रेगुलेशन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में राज्य सरकार राज्य स्तर पर एक खास कानून लाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता, स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री भी ग्रुप के सदस्य हैं। 

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गृह मंत्री अनीता ने बताया कि ग्रुप सोशल मीडिया के उन मामलों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर रहा है, जिनमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा या वो दूसरों के साथ करने में शामिल हैं। राज्य सरकार ने इसके अलावा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उभर रहे मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पैटर्न की स्टडी करने के लिए एनजीओ को भी शामिल किया है। ग्रुप गाइडलाइंस ड्राफ्ट तैयार करेगा जिसे केंद्र सरकार के साथ भी साझा किया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो हम केंद्र से आंध्र प्रदेश द्वारा किए जा रहे सांख्यिकीय विश्लेषण और साक्ष्य अध्ययनों के आधार पर एक खास कानून लाने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी है।

 

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ये भी पढ़े: Social Media Ban, Andhra Pradesh, Facebook, Instagram

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