169 शहरों में जल्द दौड़ेंगी 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें, ग्रीन मोबिलिटी के लिए 57,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी

मोदी कैबिनेट का कहना है कि 181 शहरों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है, जिसके लिए कुल मिलाकर 57,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

विज्ञापन
Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 16 अगस्त 2023 22:02 IST
ख़ास बातें
  • पीएम ई-बस सेवा नाम की इस योजना का प्रबंधन अगले 10 सालों के लिए किया जाएगा
  • इसके तहत 169 शहरों में 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी
  • ग्रीन मोबिलिटी के लिए 57 हजार करोड़ का बजट अलग से आवंटित किया गया

181 शहरों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है

Photo Credit: Representative Image (via EKA Mobility)

केंद्र सरकार के मोदी कैबिनेट ने "पीएम ई-बस सेवा" (PM e-Bus Sewa) स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सिटी बस सेवा को बढ़ावा देना और शहरों में लोगों के आवागमन को आसान बनाना है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बिना संगठित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस योजना के अनुसार, 169 शहरों में 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। 181 शहरों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है।

बुधवार, 16 अगस्त को केंद्र सरकार ने घोषित किया कि PM e-Bus Sewa स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 169 शहरों में 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट का कहना है कि 181 शहरों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है, जिसके लिए कुल मिलाकर 57,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
 

पीएम ई-बस सेवा नाम की इस योजना का प्रबंधन अगले 10 सालों के लिए किया जाएगा। योजना के तहत, उन शहरों को चुना जाएगा जिनमें आबादी 3 लाख या उससे अधिक है। सभी केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत, वे शहर भी शामिल होंगे जिनमें बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके अनुसार, यह योजना 45,000 से 55,000 नौकरियों की जगह बनाएगी।

इस योजना के अंतर्गत, 169 शहरों में बस सेवा को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, जिनमें 10,000 बसें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलाई जाएंगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बस सेवा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद हो। साथ ही, ई-बस सेवा के साथ जुड़ी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

इसके साथ ही, सरकार 181 नए शहरों में भी बस सेवा शुरू करेगी। केंद्र सरकार ग्रीन इनिशिएटिव के तहत उन सभी सुविधाओं को प्रदान करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार राज्य सरकार के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि सभी कामों का मैनेजमेंट और उसपर नजर रखने का काम राज्य सरकार का होगा।
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: electric buses, PM E Bus Sewa
Nitesh has almost seven years of experience in news writing and reviewing tech ...और भी
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. ये हैं भारत में टॉप 5 वाटरप्रूफ स्मार्टफोन, कीमत मात्र 13 हजार से शुरू
#ताज़ा ख़बरें
  1. Hyundai की क्रेटा इलेक्ट्रिक की लॉन्च के बाद से 4,000 यूनिट्स से अधिक की बिक्री
  2. भारत में इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स पहली बार हुई 4 प्रतिशत से ज्यादा
  3. Apple ने भारत में Tata Group को दिया iPhone की रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट
  4. Huawei की नया ट्रिपल-फोल्ड स्मार्टफोन लाने की तैयारी, चिपसेट, कैमरा में होंगे अपग्रेड!
  5. OnePlus 13s vs Samsung Galaxy S24+ 5G: 60 हजार में कौन सा फोन रहेगा बेस्ट
  6. James Webb टेलीस्कोप की बड़ी खोज, यंग स्टार सिस्टम में मिला जमा हुआ पानी
  7. Xiaomi 15 vs Vivo X200s: कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी से लेकर फीचर्स में तुलना, जानें कौन है बेस्ट
  8. ये हैं भारत में टॉप 5 वाटरप्रूफ स्मार्टफोन, कीमत मात्र 13 हजार से शुरू
  9. ट्रैफिक चालान से बचाएगा Google Maps का यह फीचर, ऐसे करें चालू
  10. ट्रंप ने दी मस्क की कंपनियों को मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की चेतावनी
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.