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केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।

अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद Passport Seva पोर्टल पर Re-issue के लिए आवेदन करना होता है। भारत सरकार खोए हुए पासपोर्ट के लिए डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी नहीं करती, बल्कि नया पासपोर्ट जारी किया जाता है। आवेदन के दौरान पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेना और जरूरी दस्तावेज जमा करना होता है। अगर पासपोर्ट बाद में मिल भी जाए और नया पासपोर्ट जारी हो चुका हो, तो पुराने पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए सही प्रोसेस का पालन करना जरूरी है।

24 जून को वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि उनके Android फोन पर झटके महसूस होने से पहले ही Google का Earthquake Alert आ गया था। इसके बाद Android Earthquake Alerts System चर्चा में आ गया। यह सिस्टम Android फोन में मौजूद Accelerometer Sensor की मदद से शुरुआती कंपन का पता लगाता है। जब एक ही इलाके में कई फोन समान वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो Google का सिस्टम उन्हें विश्लेषण कर संभावित भूकंप की पुष्टि करता है और प्रभावित यूजर्स को अलर्ट भेज देता है। भारत में यह सुविधा 2023 से उपलब्ध है।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (NDMA) अपने मोबाइल फोन ब्रॉडकास्ट अर्ली वार्निंग मैसेज सिस्टम में कई बदलाव करने का प्लान बना रहा है। जी हां मोबाइल पर आने वाला यह वार्निंग सिस्टम खोए हुए बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों को खोजने में मदद करेगा। साथ ही साथ यह सिस्टम अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

IndiGo की एयरपोर्ट कैब बुकिंग सर्विस ग्राहकों और सुविधाजनक एयरपोर्ट ट्रांसफर की तलाश कर रहे नए यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगी। इन सर्विस के जरिए, IndiGo सिटी मोबिलिटी में नए स्टैंडर्ड स्थापित करने का प्लान बना रहा है। IndiGo ने यह सर्विस फ्लाइट के उड़ान से पहले और फ्लाइट उतरने के बाद आसान ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा आसानी से पूरी करने में मदद मिलती है।

LIC अपने ग्राहकों को एक ही ऑनलाइन अकाउंट में कई पॉलिसियां जोड़ने की सुविधा देता है। एक बार पॉलिसियां लिंक हो जाने के बाद यूजर्स प्रीमियम भुगतान, पॉलिसी स्टेटस, बोनस, लोन एलिजिबिलिटी और अन्य जानकारियां एक ही डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले LIC Customer Portal पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद Enroll Policies या Add Policy विकल्प में जाकर पॉलिसी नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर यूजर के नाम पर एक से ज्यादा पॉलिसियां हैं, तो सभी को इसी प्रक्रिया के जरिए लिंक किया जा सकता है। कुछ मामलों में परिवार की पॉलिसियां भी जोड़ी जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Project Ganga लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत Digital Service Providers (DSPs) का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो गांवों में फाइबर ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का लक्ष्य करीब 20 लाख परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाने, 8,000 से 10,000 DSPs तैयार करने और एक लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का है। पहले चरण में यह परियोजना 21 जिलों में शुरू होगी। इसके तहत डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग जैसी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

बिलिनेयर Elon Musk की इस कंपनी को देश में लगभग एक वर्ष पहले ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस दिया गया था। हालांकि, इस लाइसेंस से कंपनी को सिर्फ अपने कामकाज के लिए तैयारी करने और एग्रीमेंट्स साइन करने की अनुमति मिली थी। स्टारलिंक को सर्विस लॉन्च करने से पहले अतिरिक्त रेगुलेटरी और सिक्योरिटी क्लीयरेंसेज की जरूरत है।

Learning Driving License बनवाने की प्रक्रिया अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है। कई राज्यों में Aadhaar आधारित ऑनलाइन सुविधा के जरिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। यूजर्स Parivahan पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं और कुछ मामलों में ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट पास करने के बाद Learning License डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है।

SpaceX ने अंतरिक्ष में 24 नए सैटेलाइट छोड़कर एक और नई छलांग लगा दी है। अरबपति एलन मस्क की कंपनी SpaceX नासा के लिए कई मिशनों में काम कर रही है। कंपनी ने 19 मई को पृथ्वी की निचली कक्षा में 24 नए स्टारलिंक सैटेलाइट प्रक्षेपित कर दिए।

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

Amazon ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस Amazon Now को भारत के 100 शहरों तक विस्तार देने की घोषणा की है। कंपनी इस सर्विस के लिए 1,000 से ज्यादा माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स तैयार कर रही है, जिससे डिलीवरी समय कम किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रॉसरी, पर्सनल केयर, होम प्रोडक्ट्स और अन्य जरूरी सामान मिनटों में डिलीवर किए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक 16,000 से ज्यादा किसान भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाएगा। यह सर्विस अब मेट्रो के साथ-साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी उपलब्ध होगी।

हाल ही में BSNL के वर्कर्स ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से कंपनी की मदद करने का निवेदन किया था। BSNL की एंप्लॉयी यूनियंस ने प्रधानमंत्री मोदी से सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी कंपनियों को कंपनी की 4G सर्विसेज का अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इन एंप्लॉयी यूनियंस का कहना है कि इस तरह के निर्देश से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और कंपनी को वित्तीय मदद मिल सकेगी।

PF बैलेंस चेक करना अब और आसान हो गया है, क्योंकि इसे SMS के जरिए भी जाना जा सकता है। इसके लिए यूजर्स को 7738299899 नंबर पर EPFOHO UAN के साथ मैसेज भेजना होता है। सही फॉर्मेट में मैसेज भेजने के बाद कुछ ही समय में बैलेंस और लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की जानकारी मिल जाती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता या जो जल्दी में जानकारी पाना चाहते हैं।

केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक ईमेल सिस्टम को अपग्रेड करते हुए करीब 16.68 लाख ईमेल अकाउंट्स को Zoho के क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया है। MeitY के मुताबिक इस प्रक्रिया पर अब तक 180.10 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह माइग्रेशन NIC के जरिए किया गया और इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और sovereign ईमेल सिस्टम तैयार करना है, जिसमें डेटा का पूरा नियंत्रण सरकार के पास रहे। प्रति यूजर ईमेल अकाउंट की लागत 170 से 300 रुपये प्रति माह के बीच है, जो स्टोरेज कैपेसिटी पर निर्भर करती है।