डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। समिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं।
इनमें से कुछ सुझावों को एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में भी शामिल किए जाने की संभावना है।
रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रति दस लाख लोगों पर कैशेलेस भुगतान केंद्र 1,080 हैं। वहीं सिंगापुर में यह आंकड़ा 31,096, ब्रिटेन में 30,078, ब्राजील में 25,241, दक्षिण अफ्रीका में 7,267, मेक्सिको में 7,189 तथा चीन से 16,602 है।
बता दें कि भारत में करीब 65 फीसदी यूज़र अब भी फ़ीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह सिर्फ कीमत है। दूसरी तरफ, मार्केट में सबसे सस्ता 4जी वीओएलटीई फोन करीब 3,500 रुपये में मिलता है।
डिजिटल पेमेंट जैसी आदतों को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट बेहद ही ज़रूरी हैं। ऐसे में स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी बेहद ही कारगर प्रस्ताव लगता है। यह एक तरह से लोकलुभावन भी है। हालांकि, अंतिम फैसला अब सरकार को करना है।