इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के एक्सेस से जुड़ी आयु के आधार पर बंदिशों को लागू किया था। फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश इस तरह के नियम पर विचार कर रहे हैं
इस नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 25 लाख डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है
पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के बच्चों पर इसके गलत असर को लेकर आशंकाएं बढ़ी हैं। कुछ देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। इन देशों की सूची में मलेशिया भी शामिल हो गया है। मलेशिया ने सोमवार से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है।
इस बैन के लागू होने के बाद मलेशिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आयु की पुष्टि से जुड़े सिस्टम को लागू करना होगा। इसके साथ ही 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एकाउंट बनाने पर रोक लगाई जाएगी। यह नियम कम से कम 80 लाख यूजर्स रखने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। इसके दायरे में Facebook, YouTube, Instagram और TikTok जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आएंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक करोड़ रिंगिट (लगभग 25 लाख डॉलर) तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, इस नियम को चकमा देकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के अभिभावकों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
मलेशिया की सरकार ने कहा कि इस नियम का लक्ष्य बच्चों को हानिकारक कंटेंट और सायबरबुलिंग से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के एक्सेस से जुड़ी आयु के आधार पर बंदिशों को लागू किया था। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश इस तरह के नियम को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। मलेशिया के कम्युनिकेशंस एंड मल्टीमीडिया कमीशन ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य बच्चों को इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने से रोकने का नहीं है। इस नियम के लागू होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन रिस्क से निपटने के लिए सिस्टम बनाने के साथ ही आयु से जुड़ी सतर्कता को पक्का करना होगा।
भारत में भी केंद्र सरकार सोशल मीडिया को कम आयु के बच्चों के लिए इस्तेमाल पर कुछ बंदिशें लगाने पर विचार कर रही है। हाल ही में Bloomberg की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर आयु से जुड़ी लिमिट्स लगाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ डीपफेक जैसी समस्याओं पर बातचीत की जा रही है।
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