अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump के सोशल मीडिया ऐप Truth Social को Google Play store में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गूगल को चलाने वाली Alphabet से स्वीकृति मिल गई है। इस ऐप को ऑपरेट करने वाले Trump Media & Technology Group (TMTG) की ओर से जल्द इसे प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
Reuters की
रिपोर्ट के अनुसार, Apple के ऐप स्टोर पर यह ऐप फरवरी में लॉन्च हुई थी। इसे प्ले स्टोर पर कंटेंट मॉडरेशन पर्याप्त नहीं होने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। गूगल ने इस ऐप के प्ले स्टोर की पॉलिसी का उल्लंघन करने की आशंका जताई थी। इस पॉलिसी के तहत शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी और हिंसा के लिए भड़काने जैसे कंटेंट पर प्रतिबंध है। गूगल और एपल के सपोर्ट के बिना अधिकतर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए Truth Social को डाउनलोड करने का कोई आसान तरीका नहीं है। TMTG के प्रवक्ता Devin Nunes ने एक स्टेटमेंट में कहा, "गूगल के साथ जुड़कर हम उत्साहित हैं। हमें खुशी है कि आखिरकार गूगल ने सभी अमेरिकियों के लिए Truth Social को लाने में हमारी मदद की है।"
गूगल का प्ले स्टोर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अमेरिका में ऐप्स को डाउनलोड करने का बड़ा जरिया है। हालांकि, एड्रॉयड यूजर्स को अन्य स्टोर्स या वेबसाइट से भी ऐप्स मिल सकते हैं लेकिन इसके लिए अक्सर प्रोसेस मुश्किल होता है। गूगल के प्ले स्टोर पर Truth Social को ब्लॉक करने के बावजूद इन जरियों से यह उपलब्ध था। अमेरिका के स्मार्टफोन मार्केट में एंड्रॉयड फोन्स की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत की है। अमेरिका में पिछले वर्ष की शुरुआत में कैपिटल हिल के दंगों के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter, फेसबुक और यूट्यूब पर ट्रंप को बैन कर दिया गया था। इस ऐप के जरिए ट्रंप की सोशल मीडिया पर वापसी होगी।
हाल ही में भारत में सरकार ने Google को गैर लेंडिंग ऐप्स का इस्तेमाल रोकने के लिए कड़े
नियम लागू करने के लिए कहा था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ((MeitY) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने गूगल को इन ऐप्स पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। डिजिटल लेंडिंग सेगमेंट में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के बाद RBI ने हाल ही में लेंडर्स से डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज के लिए कड़े नियम बनाने को कहा था। इसका उद्देश्य बॉरोअर्स को जालसाजी से सुरक्षित करना था। गूगल ने फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप्स के लिए अपनी स्टोर डिवेलपर प्रोग्राम पॉलिसी में बदलाव किया है।
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