इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर भारत में लगी रोक हट गई है। Binance ने देश में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के पास रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही 22.5 लाख डॉलर का जुर्माना भी चुका दिया है। इस एक्सचेंज के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) का उल्लंघन करने की वजह से से जून में यह जुर्माना लगाया गया था।
देश में Binance के यूजर्स के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक्सेस शुरू हो गया है।
Binance के लिए यह 19वां इंटरनेशनल लाइसेंस है। इसके पास स्वीडन, दुबई, कजाकस्तान और फ्रांस में बिजनेस के लिए लाइसेंस मौजूद हैं। Binance के CEO, Richard Teng ने कहा कि एक्सचेंज को देश के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) मार्केट में संभावना का पता है। उन्होंने बताया, "FIU के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्ध है। इससे हम भारतीय यूजर्स को अपनी सर्विसेज दे सकेंगे।"
FIU के साथ Binance का रजिस्ट्रेशन मई में पूरा हो सकता था। हालांकि, इस एक्सचेंज की जांच में अथॉरिटीज ने पाया था कि इसने PMLA कानून का पालन नहीं किया है। हाल ही में Binance को देश में 772 करोड़ रुपये के
GST का भुगतान करने का नोटिस मिला था। यह नोटिस जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस का कारण देश के ट्रेडर्स से वसूली गई एक फीस है। इस फीस की रकम लगभग 4,000 करोड़ रुपये की है और इसे विदेश में कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। DGGI की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था।
इस एक्सचेंज ने जून में एक ब्लॉग पोस्ट में बताया था कि उसने अपना हेडक्वार्टर नहीं खोला है और इसके लिए वह लोकेशन की तलाश कर रहा है। केंद्र सरकार ने बताया है कि उसकी क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है। इस सेगमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन (EU) और UAE में रूल्स बनाए गए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary ने बताया था कि निकट भविष्य में वर्चुअल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के उद्देश्य से कानून बनाने का प्रपोजल नहीं है। सांसद G M Harish Balayogi ने पूछा था कि क्या सरकार के पास क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स लाने का कोई प्रपोजल है।