Amazon अब घरों तक पहुंचाएगा खाना, फूड डिलिवरी सर्विस की शुरू

Amazon के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है। नई सर्विस का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों की मदद करना है।

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Amazon अब घरों तक पहुंचाएगा खाना, फूड डिलिवरी सर्विस की शुरू

Amazon Food सर्विस बैंगलोर के चार पिनकोड में शुरू हुई है

ख़ास बातें
  • बैंगलुरु के चार पिनकोड में शुरू हुई है Amazon Food सर्विस
  • समय के साथ पूरे देश में सर्विस शुरू करने का उद्देश्य
  • कंपनी का कहना है इससे स्थानिय रेस्तरां और क्लाउड किचन को मिलेगी मदद
Amazon Food ने भारत में Swiggy और Zomato को टक्कर देने के लिए भारत में अपनी फूड डिलिवरी की शुरुआत की है। यूएस के ई-कॉमर्स दिग्गज द्वारा नई फूड डिलिवरी सर्विस शुरुआत में बेंगलुरु में शुरू की गई है ताकि ग्राहकों को स्थानीय रेस्तरां और क्लाउड किचन में बना भोजन डिलिवर किया जा सके। Amazon ने लोगो को स्वच्छ भोजन का भरोसा दिलाने के लिए अपनी मालिकाना स्वच्छता सर्टिफिकेशन बार को भी पेश किया है, जो इस समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में बढ़ते कोरोनवायरस के प्रकोप के कारण लोग इस समय ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से काफी हद तक बच रहे हैं। लोगो को ऐसे समय में फूड ऑर्डर करने के लिए प्रेरित करने के लिए कंपनी ने सुरक्षा के कड़े मानदंड अपनाने का भी दावा किया है।

अमेज़न के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है। नई सर्विस का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों की मदद करना है, विशेषकर ऐसे रेस्तरां जो राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सरकार ने लोकल रेस्तरां को अपने स्थान पर भोजन परोसने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है।

अमेज़ॅन ने बेंगलुरु में चार पिन कोड - 560048, 560037, 560066 और 560103 में इस नई सेवा को शुरू किया है। हालांकि कंपनी ने फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी है कि वह रेस्तरां और क्लाउड किचन का चयन अपने किन मानदंडों के दम पर करेगी।

फरवरी में सामने आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अमेज़न देश में अपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। इस खबर से परिचित कुछ स्रोतों ने Gadgets 360 को बताया था कि लॉकडाउन के कारण इस सर्विस की शुरुआत में कुछ देरी हुई थी, जिसे सरकार ने मार्च में कोरोनोवायरस के प्रकोप को सीमित करने के लिए लगाया था।
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