Digital Arrest Scam

डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार एक बड़े तकनीकी समाधान पर काम कर रही है। गृह मंत्रालय की ओर से गठित हाई-लेवल कमेटी UPI और बैंकिंग ऐप्स में एक ‘किल स्विच’ फीचर जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इमरजेंसी बटन किसी संभावित ऑनलाइन ठगी के दौरान यूजर को तुरंत सभी बैंक ट्रांजैक्शन्स रोकने की सुविधा देगा। इस कदम का मकसद उन मामलों को रोकना है, जहां स्कैमर्स वीडियो कॉल और फर्जी पुलिस पहचान के जरिए लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।

मुंबई से सामने आए एक चौंकाने वाले साइबर फ्रॉड मामले में 85 वर्षीय बुजुर्ग को “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाकर करीब 9 करोड़ रुपये की ठगी की गई। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। WhatsApp वीडियो कॉल, फर्जी कोर्ट और RBI दस्तावेजों के जरिए पीड़ित पर मानसिक दबाव बनाया गया। डर के चलते बुजुर्ग ने अपनी सेविंग्स, म्यूचुअल फंड और FD तोड़कर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। बैंक कर्मचारी की सतर्कता से मामला उजागर हुआ।

बेंगलुरु में सामने आई यह घटना भारत में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में से एक है। 57-साल की महिला को ठगों ने DHL, साइबरक्राइम विभाग, CBI और RBI के नाम पर डराया और उसके फोन, लोकेशन और कैमरा को लगातार मॉनिटर करते हुए उसे वर्चुअल हाउस-अरेस्ट जैसा माहौल बना दिया। महिला से 187 ट्रांजैक्शन कराए गए, जिनकी कुल राशि 31.83 करोड़ रुपये रही। उसे बताया गया कि उसकी पहचान अपराधियों ने मिसयूज की और खुद को ‘क्लियर’ करने के लिए अपनी सारी संपत्ति FIU जांच के लिए जमा करनी होगी। पीड़ित महिला ने बेटे की शादी के बाद जून 2025 में जाकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुजरात के एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके उससे 1 करोड़ रुपया लूट लिया गया। स्कैमर्स ने CBI ऑफिसर बनकर कॉल किया और कहा कि उनके नाम से चीन में ड्रग की सप्लाई हो रही है। 15 दिन तक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। परिवार को घटना का पता चला तो साइबर सेल में शिकायत की जिसके बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है।

देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच सरकार ने स्कैमर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 6.69 लाख से ज्‍यादा सिम कार्ड और 1 लाख 32 हजार IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। सरकार ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करते हुए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

नोएडा के साइबर पुलिस स्टेशन की एक इंस्पेक्टर का कहना है कि यह मामला 13 नवंबर का है, जब सेक्टर 34 के धवलगिरी अपार्टमेंट में रहने वाली सीजा टीए को एक फोन कॉल आया।