जबरन नहीं लेना पड़ेगा डेटा, TRAI के इन नए नियमों से बढ़ेगी टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन!

TRAI ने नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स को सस्ता और ज्यादा विकल्पों के साथ लाने का प्रस्ताव है।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 8 अप्रैल 2026 18:05 IST
ख़ास बातें
  • TRAI ने वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स पर नया ड्राफ्ट जारी किया
  • हर वैलिडिटी में ऐसे प्लान देना कंपनियों के लिए जरूरी होगा
  • कीमत में प्रोपोर्शनल कमी से यूजर्स को सस्ता ऑप्शन मिलेगा

Photo Credit: Pixabay

TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स को ज्यादा ऑप्शन के साथ उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक, अब यूजर्स को ऐसे प्लान्स मिल सकते हैं जिनमें डेटा शामिल नहीं होगा और कीमत भी उसी हिसाब से कम रखी जाएगी। इसका मकसद उन लोगों को राहत देना है जो सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए सिम इस्तेमाल करते हैं।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने Draft Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulation, 2026 जारी किया है। इससे पहले 2024 के नियमों के तहत कंपनियों को कम से कम एक वॉयस और SMS-ओनली स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) देना अनिवार्य किया गया था, लेकिन TRAI ने देखा कि ऑपरेटर्स ऐसे प्लान्स के बहुत कम ऑप्शन दे रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, TRAI को यूजर्स से कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें कम अवधि वाले वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स की मांग की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नए ड्राफ्ट में सख्त नियम प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे कंपनियों को ज्यादा ऑप्शन देने होंगे।

नए प्रस्ताव के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को हर उस वैलिडिटी पीरियड के लिए वॉयस और SMS-ओनली प्लान देना होगा, जो वे अभी डेटा के साथ बंडल प्लान्स में ऑफर करती हैं। यानी अगर किसी कंपनी के पास 28 दिन, 56 दिन या 84 दिन के प्लान हैं, तो उसी अवधि के वॉयस और SMS-ओनली प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे।

इसके अलावा TRAI ने यह भी कहा है कि इन प्लान्स की कीमत में “प्रोपोर्शनल कमी” होनी चाहिए, यानी यूजर्स से सिर्फ उन्हीं सर्विसेस के लिए चार्ज लिया जाए जिनका वे इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे डेटा न इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को कम कीमत में प्लान मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल यह ड्राफ्ट पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया है और TRAI ने स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। इच्छुक लोग 28 अप्रैल 2026 तक अपने कमेंट्स जमा कर सकते हैं, जिसके बाद अंतिम नियम तय किए जाएंगे।

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