12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ईमेल हुए Zoho पर ट्रांसफर, सुरक्षा पर है खास ध्यान

Zoho लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर करीब 12 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ईमेल Zoho कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भी शामिल है। यह नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बेस्ड सिस्टम ईमेल में ट्रांजिशन सिर्फ 1 साल में हुआ है। इसके अलावा Zoho का सुइट भी एक्टिव हो गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ओपन सोर्स एप्लिकेशन पर निर्भर न रहें। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर को सरकारी आधिकारियों के जोहो सुइट उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। Zoho ऑफिस सुइट पहले से ही NIC मेल सिस्टम में शामिल है। Zoho के स्वदेशी ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल को अपनाकर देश में स्वदेशी मुहिम में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इससे डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए अपने डाटा को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।

ईमेल का डोमेन नाम वही रहेगा nic.in या gov.in लेकिन डेटा स्टोर और प्रोसेस्ड करने का होस्ट NIC से बदलकर Zoho हो गया है। आपको बता दें कि कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट 2023 में 7 सालों के लिए दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत 1976 में स्थापित NIC केंद्र सरकार का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों को टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्युशन प्रदान करता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने निजी ईमेल के लिए Zoho को अपनाने की बात सार्वजनिक तौर पर कही है। हालांकि, ऑफिशियल स्तर पर कार्य सरकारी डोमेन पर ही रहेगा। Arattai मैसेजिंग ऐप समेत Zoho का प्लेटफॉर्म काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर में भी इसे अपनाने को बढ़ावा मिल सकता है। इससे साइबर खतरों के मामलो के बीच भारत की टेक संप्रभुता और मजबूत होगी।