UPI पेमेंट के सभी रिकॉर्ड ध्‍वस्‍त! नवंबर में Rs 17.4 लाख करोड़ के ट्रांजैक्‍शंस

UPI transactions new Record : इसकी तुलना पिछले साल नवंबर महीने से की जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्‍शन 54 फीसदी बढ़ गया है, जबकि उसकी वैल्‍यू में 46% की बढ़ोतरी देखी गई है।

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Written by प्रेम त्रिपाठी, अपडेटेड: 4 दिसंबर 2023 16:24 IST
ख़ास बातें
  • देश में यूपीआई लेनदेन लगातार बढ़ रहा है
  • नवंबर में इसने नया रिकॉर्ड बनाया है
  • यूपीआई ट्रांजैक्‍शंस ने 17.4 लाख करोड़ रुपये का नया रिकॉर्ड बनाया

यूपीआई लेनदेन में हुई इस बढ़ाेतरी की वजह त्‍योहारी सीजन को माना जा रहा है।

UPI transactions new Record : देश में यूपीआई लेनदेन लगातार बढ़ रहा है। नवंबर में इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले महीने नवंबर 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्‍शंस ने 17.4 लाख करोड़ रुपये का नया रिकॉर्ड बनाया। साथ ही 11 अरब वॉल्यूम की संख्या को भी पार कर लिया। इसकी तुलना पिछले साल नवंबर महीने से की जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्‍शन 54 फीसदी बढ़ गया है, जबकि उसकी वैल्‍यू में 46% की बढ़ोतरी देखी गई है।  

यूपीआई लेनदेन में हुई इस बढ़ाेतरी की वजह त्‍योहारी सीजन को माना जा रहा है। पहले अक्‍टूबर और फ‍िर नवंबर में लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिससे यूपीआई लेनदेन में उछाल दर्ज किया। एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी में यूपीआई लेनदेन 12 लाख करोड़ रुपये पर था, जो मार्च में बढ़कर 14 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। जुलाई में इसने 15 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया और नवंबर में यह 17.4 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है।    

ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी अन्‍य खबरों की बात करें, तो इसमें होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार दो लोगों के बीच फर्स्‍ट ट्रांजैक्‍शन (First Transaction) को लेकर कुछ नियम लाने की तैयारी कर रही है। अब दो लोगों के बीच पहली बार होने वाले ट्रांजैक्‍शन के लिए न्‍यूनतम लिमिट तय की जा रही है। नए नियम जारी हो जाते हैं तो दो लोगों के बीच पहली बार होने वाला 2 हजार रुपये से ज्‍यादा का ट्रांजैक्‍शन 4 घंटे लेट हो सकता है। 

यानी आप अगर किसी को पहली बार 2 हजार रुपये से ज्‍यादा भेजते हैं, तो पेमेंट 4 घंटे में पहुंचेगा। इससे डिजिटल ट्रांजैक्‍शन करने वालों को परेशानी होगी। डिज‍िटल पेमेंट में कमी आ सकती है, लेकिन अधिकारियों को लगता है कि साइबर धोखाधड़ी को कम करना जरूरी है। 

 

 

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