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क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance को थाईलैंड की ओर से बड़ा झटका! निवेशकों की बढ़ीं मुश्किलें

थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने बिना लाइसेंस के डिजिटल एैसेट बिजनेस चलाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance को थाईलैंड की ओर से बड़ा झटका! निवेशकों की बढ़ीं मुश्किलें

Binance पर होने वाली कार्रवाई में थाईलैंड द्वारा आराधिक शिकायत दर्ज करने का मामला सबसे नया है।

ख़ास बातें
  • थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने की है शिकायत दर्ज।
  • बिना लाइसेंस के डिजिटल एैसेट बिजनेस चलाने के लिए की शिकायत दर्ज।
  • पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने Binance की रेगुलेटेड गतिविधियों पर लगाई थी रोक।
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क्रिप्टोकरेंसी बाजार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। माइनिंग प्रतिबंध से लेकर उठती गिरती कीमतों ने निवेशकों को असमंजस की स्थिति में डाला हुआ है। अब थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने बिना लाइसेंस के डिजिटल एैसेट बिजनेस चलाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है। ग्लोबल स्तर पर प्लैटफॉर्म के लिए बढ़ती कार्रवाई में ये सबसे नया मामला है। 

SEC ने शुक्रवार को कहा, "यह पाया गया कि Binance ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल एैसेट के व्यापार या लेन-देन के लिए प्लैटफॉर्म की सर्विसेज प्रदान की हैं।" "Binance की उपरोक्त गतिविधियां बिना लाइसेंस के डिजिटल एैसेट एक्सचेंज की श्रेणी में डिजिटल एैसेट बिजनेस के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं।" देश के रेगुलेटर ने कहा कि थाईलैंड में केवल लाइसेंस प्राप्त फर्मों को डिजिटल एैसेट ट्रेडिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। Binance के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

ब्रिटेन के वित्तीय प्रहरी ने पिछले हफ्ते Binance को देश में रेगुलेटेड गतिविधियां करने से रोक दिया था। कंपनी ने पहले भी कहा है कि वह अपने अनुपालन दायित्वों को गंभीरता से लेती है और जहां भी वह काम करती है, वहां रेगुलेटरी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले काफी समय से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कई देशों की सरकारों ने सख्त रवैया अपनाया है। इससे इस बाजार की स्थिति काफी अस्थिर हो गई है। वहीं कुछ देशों ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सकारात्मक पहल भी की हैं और लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार भी किया है जिनमें अल सल्वाडोर जैसे देशों का नाम भी शामिल है।

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