Delhi Ev Policy

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

Delhi EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट वर्जन में पहले 10 हजार महिला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों को यह लाभ देने का प्रस्ताव है, जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। इस प्रपोजल का उद्देश्य मोबिलिटी सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ड्राफ्ट पॉलिसी में दिल्ली की महिलाओं को लाभ देने का प्रस्ताव है, जिन्हें प्रति किलोवाट घंटा (kWh0) 12 हजार रुपये की खरीद इन्सेंटिव रकम मिलेगी।

राजधानी में EV के लिए बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशंस प्राइवेट फर्मों के साथ पार्टनरशिप में खुलेंगे

पिछले कुछ वर्षों में इमिशन घटाने और क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से EV को बढ़ावा दिया जा रहा है