Reddit ने 'सोशल मीडिया बैन' कानून को कोर्ट में दी चुनौती! कहा- यह बोलने की आजादी ...

ऑनलाइन डिस्कशन के पॉपुलर प्लेटफॉर्म Reddit ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। रेडिट ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अदालत में सरकार के उस कानून को चुनौती दी है जो देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोकता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश ने जिसने सोशल मीडिया पर इस तरह का बैन लगाया है। कानून कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के यूजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram, YouTube, Reddit आदि को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। Reddit को क्यों है एतराज, और ऑस्ट्रेलियाई सरकार का क्या है जवाब, आइए विस्तार से जानते हैं। 

ऑस्ट्रेलिया का 'सोशल मीडिया बैन' कानून क्या कहता है
ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किए गए सोशल मीडिया बैन कानून के खिलाफ Reddit ने कानूनी राह अपनाई है। प्लेटफॉर्म ने बैन को कानूनी चुनौती दी है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस कानून को लागू नहीं करता है तो उसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को लगभग 3.3 करोड़ डॉलर का हर्जाना देना होगा। 

Reddit को इसलिए है ऐतराज
यूएस बेस्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म रेडिट ने बैन के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए तर्क दिया है कि Reddit को इस कानून से बाहर रखा जाए, क्योंकि रेडिट कोई उम्र-बाधित ऐप नहीं है। दूसरी तरफ, Reddit का कहना है कि यह कानून नागरिकों की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की आजादी में बाधा पैदा करता है। रेडिट सिर्फ एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जो केवल वयस्कों के लिए है और यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। 

Reuters के अनुसार, रेडिट के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने बैन किए जाने वाले प्लेटफार्म्स के चुनाव में एकरूपता नहीं दिखाई है। कुछ ऐप्स को सरकार ने छूट दी है जिनके पास 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से प्लेटफॉर्म को यूजर्स की एज वैरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है वह तरीका बहुत जोखिम भरा है। इससे हैकर्स आसानी से यूजर्स को निशाना बना सकते हैं और डेटा चोरी होने का डर है। 

किन प्लेटफॉर्म्स को है छूट
ऑस्ट्रेलिया के इस कानून से कई प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने बाहर रखा है जिनमें Roblox, Pinterest और WhatsApp शामिल हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि वह प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को अभी भी दोबारा से जांच रही है। इसमें कुछ और प्लेटफॉर्म्स को शामिल किए जाने की संभावना है। 

सरकार की क्या है प्रतिक्रिया
रेडिट के इस कदम के जवाब में सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार का कहना है कि वह अपने बनाए कानून पर अडिग है। वह इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नहीं, बल्कि बच्चों के माता-पिता के साथ में है।