भारत सरकार ने चीनी CCTV कैमरा पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्यों

भारत सरकार ने 1 अप्रैल से चीनी कंपनियों द्वारा तैयार नॉन-सर्टिफाइड इंटरनेट-कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में हिकविजन और दहुआ टेक्नोलॉजी समेत चीनी निर्माताओं द्वारा तैयार इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरा और उससे संबंधित हार्डवेयर सामान की बिक्री नहीं होगी। टीपी-लिंक के सीसीटीवी कैमरा पर भी इसका असर हुआ है। इस महीने की शुरुआत से स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन (STQC) फ्रेमवर्क के तहत नए सर्टिफिकेशन नियम को लागू किया गया है। नए नियमों के अनुसार भारत में बेचे जाने से पहले सभी CCTV प्रोडक्ट को जरूरी नियमों और मंजूरी से होकर गुजरना होगा। आइए चीनी निर्माताओं के सीसीटीवी कैमरा पर लगे प्रतिबंध के बारे में विस्तार से जानते हैं।

यह कदम से पता चला है कि सरकार कनेक्टेड डिवाइसेज के लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को सख्त कर रही है। इस प्रकार के प्रोडक्ट को सर्विलांस के टूल के तौर पर तेजी अपनाया जा रहा है, जिससे हैकिंग का खतरा बना हुआ था।

सरकार चाहती है सुरक्षा

नए सर्टिफिकेशन नियमों से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सीसीटीवी कैमरे यूजर्स के नेटवर्क को साइबर अटैक के लिए एक्सपोज न करे। नियमों के अनुसार, डिवाइसेज में हार्डकोडेड क्रेडेंशियल या छिपे हुए बैकडोर नहीं होने चाहिए। इनमें सुरक्षित फर्मवेयर और अपडेट मैकेनिज्म भी होने चाहिए, दमदार एन्क्रिप्शन का उपयोग करके कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

दुनियाभर में सीसीटीवी से खतरा!

सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है जो CCTV डिवाइसेज के लिए सख्त नियम लागू कर रहा है। अन्य देशों द्वारा भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए भारतीय शहरों, ऑफिस और आवासीय परिसरों में लाखों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिर्फ नई दिल्ली में ही 2.5 लाख से ज्यादा कैमरे लगे हैं, जिनमें से अधिकतर जरूरी स्थानों पर पोल्स पर लगे हुए हैं।