भारत सरकार ने डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स, जिसे दूसरे शब्दों में Google Tax भी कहा जाता है, हटाने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह फैसला अमेरिका के साथ व्यापार तनाव कम करने और संभावित जवाबी टैरिफ से बचने के लिए लिया गया है। यह टैक्स Google, Meta, Amazon जैसी विदेशी टेक कंपनियों पर लागू था, जिससे सरकार को वित्त वर्ष 2024 में 3,343 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था।
Google Tax को 2016 में लागू किया गया था और 2020 में इसका दायरा बढ़ाया गया, जिससे बड़ी विदेशी डिजिटल कंपनियों को भारत में राजस्व कमाने पर अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था। अमेरिका इसे "भेदभावपूर्ण" मानता था, क्योंकि भारतीय कंपनियों पर यह टैक्स नहीं लगता था। इस फैसले के बाद, भारत में विदेशी टेक कंपनियों के विज्ञापन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अमेरिका ने 2 अप्रैल से डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों पर व्यापारिक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2025 तक ट्रेड डील और 2030 तक $500 बिलियन का बायलेट्रल ट्रेड टार्गेट तय किया था। भारत में इन दिनों USTR ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, जिससे यह फैसला और महत्वपूर्ण हो जाता है।
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मुताबिक, भारत सरकार ने कुछ डिजिटल कंपनियों के लिए इनकम टैक्स छूट भी हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय टैक्स विवादों को हल करने की कोशिश की जाएगी। इस फैसले से भारत को संभावित अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद मिलेगी और टेक इंडस्ट्री में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।