Google को न्यूज पब्लिकेशन को देने होंगे 551 करोड़ रुपये, जानें क्यों?

पहले स्पेन, फिर फ्रांस और अब खबर है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी प्रकार का कानून बनाने की तैयारी कर रहा है।

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अपडेटेड: 18 फरवरी 2021 14:38 IST
ख़ास बातें
  • Google को फ्रांस में न्यूज़ पब्लिकेशन्स को 551 करोड़ रुपये चुकाने होंगे
  • कंपनी विज्ञापन दिखाकर करती है करोड़ों की कमाई
  • 2014 में स्पेन ने भी बनाया था ऐसा कानून, लेकिन गूगल ने नहीं मानी थी बात

2014 में स्पेन ने भी Google को पैसा चुकाने के लिए कानून बनाया था

Google ने फ्रांस के नए कानून के तहत फ्रांसीसी अखबारों के एक ग्रुप APIG अलायंस से समझौता किया है, जिसके तहत सर्च इंजन दिग्गज फ्रांस के 121 अखबारों को 551 करोड़ रुपये चुकाएगा। अलायंस का कहना है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर अखबारों व डिज़िटल न्यूज़ वेबसाइट्स की खबरों के साथ विज्ञापन दिखा कर करोड़ों रुपये कमा रहा है। ऐसे में अखबारों व डिज़िटल न्यूज़ पब्लिकेशन्स ने कमाई का हिस्सा मांगा है। बता दें कि गूगल ने पैसा चुकाने के लिए APIG अलायंस के साथ पिछले महीने ही तीन वर्ष का समझौता कर लिया था, लेकिन 551 करोड़ रुपये की रकम अब तय हुई है।

फ्रांसीसी एजेंसी के अनुसार, Google फ्रांस फ्रांसीसी अखबारों के एक ग्रुप APIG अलायंस से हुए समझौता के तहत, 121 न्यूज़ पब्लिकेशन्स को 551 करोड़ रुपये चुकाएगा। गूगल और एपीआईजी के बीच यह डील पिछले महीने हुई थी, लेकिन कितनी रकम चुकानी है, यह अब तय हुआ है। कथित तौर पर शुरुआत में गूगल इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि अब सर्च इंजन दिग्गज और APIG के बीच तीन सालों का समझौता हो चुका है।
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बता दें कि 2014 में स्पेन में भी कुछ इसी प्रकार का कानून बना था, जिसके तहत गूगल को समाचार संगठनों को बड़ी रकम चुकाने के लिए कहा गया था, लेकिनर गूगल ने रकम चुकाने के बजाय स्पेन में अपनी ‘Google News' कैटेगरी ही बंद कर दी। कुछ ऐसा ही गूगल फ्रांस के साथ भी करने की तैयारी में था, लेकिन सरकार के सख्त रुख के आगे गूगल को झुकना पड़ा। राशि न्यूज़ पब्लिकेशन से मिले कंटेंट के अनुसार तय होगी।

अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 की तीसरी तिमाही में गूगल ने 3.34 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जिसमें 2.70 लाख करोड़ रुपये विज्ञापन से जुटाए गए थे। लिहाजा, गूगल के लिए 551 करोड़ रुपये ज्यादा बड़ी रकम प्रतीत नहीं होती है। 
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पहले स्पेन, फिर फ्रांस और अब खबर है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी प्रकार का कानून बनाने की तैयारी कर रहा है।
 

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