Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण कोई आज की समस्या नहीं है। लंबे समय से एयर पॉल्यूशन ने राजधानी में सांस लेना मुश्किल किया हुआ है। राज्य सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिए नए प्रयास करती रहती है, जिसमें लेटेस्ट नियम यह है कि 25 अक्टूबर से यदि किसी के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं होगा, तो उसे फ्यूल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। सर्दी के आने के साथ प्रदूषण बढ़ने के आसार भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया है।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 विभागों के साथ मिलकर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान को बीते शुक्रवार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सामने रखा और कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से PM 10 में 18 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।
पर्यावरण मंत्री ने कहा, "दिल्ली में वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण स्तर बढ़ने पर पेट्रोल पंप पर बिना PUC सर्टिफिकेट पेट्रोल/डीजल न दिया जाए। मार्च में हमने इसे लेकर सजेशन मांगे थे। 2 मई को सजेशन आ गए थे। 29 सितम्बर को परिवहन, पर्यावरण, पुलिस आदि विभागों के साथ बैठक करके तैयारी शुरू कर दी गई थी। 25 अक्टूबर से दिल्ली में बिना PUC दिखाए पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा।"
उन्होंने NCR के राज्यों से भी अपील की वो भी अपना विंटर एक्शन प्लान तैयार करें, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या एयर शेड की समस्या है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेशन की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर और हरियाणा की चंडीगढ़, इसलिए वहां बैठने वाले अधिकारियों को प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा नहीं होता।
इस साल सर्दियों के लिए तैयार किए गए प्लान में 15 मुख्य प्वाइंट को लागू किया जाएगा। इस प्लान के लिए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है. CAQM द्वारा संशोधित GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) को शनिवार, 1 अक्टूबर से राजधानी में लागू कर दिया गया है। राय ने कहा, "GRAP और 15 प्वाइंट एक्शन प्लान दिल्ली में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो इसके लिए सोमवार से 24×7 वार रूम दिल्ली सचिवालय में काम करेगा। NCR के इलाकों में GRAP लागू होने में गंभीरता नहीं दिखती है। ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए हम जनभागीदारी को बढ़ाएंगे।"