केरल के सरकारी स्‍कूलों में मिलेगा 100Mbps की स्‍पीड से ब्रॉडबैंड इंटरनेट, BSNL, KITE ने मिलाया हाथ

100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी से हाई-टेक स्कूल प्रोजेक्‍ट में शामिल 4,685 स्कूलों में 45,000 क्‍लासरूम्‍स को फायदा मिलेगा।

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Press Trust of India, अपडेटेड: 28 जुलाई 2022 20:06 IST
ख़ास बातें
  • KITE और BSNL ने एक MoU पर साइन किए हैं
  • अभी इन स्‍कूलों में 8 Mbps FTTH कनेक्शन है
  • 4,685 स्कूलों को मिलेगा फास्‍ट इंटरनेट

इससे पहले साल 2018 में हाई-टेक स्कूल प्रोजेक्ट के तहत KITE ने इन क्‍लासरूम्‍स में लैपटॉप, प्रोजेक्टर, USB स्पीकर और नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्‍ध कराई थी।

सरकारी स्‍कूलों की बात आती है, तो जेहन में बदहाल बिल्डिंग घूमने लगती है। हालांकि कुछ राज्‍य इसमें अपवाद भी हैं खासकर दिल्‍ली के स्‍कूल। केरल की सरकार भी अपने सरकारी स्‍कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटी है। इसी क्रम में सरकारी स्कूलों में बच्चों को जल्द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्‍नॉलजी फॉर एजुकेशन (KITE) और BSNL ने इस राज्य के हाईस्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों और वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूलों में 100Mbps ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए हाथ मिलाया है।

अभी इन स्‍कूलों में 8 Mbps FTTH (फाइबर टू द होम) कनेक्शन है, जिसे 100 Mbps तक अपग्रेड किया जाएगा, जोकि पहले से करीब 12.5 गुना तेज है। बुधवार को राज्‍य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और प्रमुख सचिव एपीएम मोहम्मद हनीश की मौजूदगी में KITE के सीईओ अनवर सदाथ और बीएसएनएल केरल सर्कल के सीजीएमसी वी विनोद ने एमओयू पर साइन किए। 

100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी से हाई-टेक स्कूल प्रोजेक्‍ट में शामिल 4,685 स्कूलों में 45,000 क्‍लासरूम्‍स को फायदा मिलेगा।इससे पहले साल 2018 में हाई-टेक स्कूल प्रोजेक्ट के तहत KITE ने इन क्‍लासरूम्‍स में लैपटॉप, प्रोजेक्टर, USB स्पीकर और नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्‍ध कराई थी। कहा गया है कि क्‍लासरूम्‍स में 100 Mbps स्‍पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन उपलब्‍ध होने से सभी डिजिटल/ऑनलाइन सिस्टम का इस्‍तेमाल ज्‍यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इन क्‍लारूम्‍स में KITE VICTERS एजुकेशनल चैनल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। 

एमओयूओ के तहत  बीएसएनएल बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन को 100 Mbps तक अपग्रेड करेगा। इसकी दर भी 10,000 रुपये (जीएसटी सहित) रहेगी, जो पहले जैसी ही है। इस योजना के तहत अब हर स्कूल एक महीने में 3,300 GB तक डेटा इस्‍तेमाल कर सकता है। शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने कहा कि सरकार का यह कदम देश में ऐसी पहली कोशिश है।
 
 

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