एमेजॉन (Amazon) और फ्यूचर (Future) के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। दोनों कंपनियों के बीच साल 2019 में हुई डील को भारत की एंटीट्रस्ट एजेंसी द्वारा सस्पेंड किए जाने के बाद एमेजॉन ने इस मामले में नए कानूनी चैलेंज फाइल किए हैं। यह जानकारी रॉयटर्स को चार सोर्सेज के जरिए मिली है। कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने फ्यूचर के साथ Amazon के साल 2019 के सौदे की अपनी मंजूरी को पिछले महीने सस्पेंड कर दिया था। इससे अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन के रिलायंस को रोकने की कोशिशों को धक्का लगा था। गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर के बीच फ्यूचर ग्रुप के रिटेल असेट्स को खरीदने पर डील हुई है। इस सस्पेंशन ने एमेजॉन को झटका दिया ही था कि नई दिल्ली की एक अदालत ने भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
दो सोर्सेज ने रॉयटर्स को बताया कि शनिवार देर रात एमेजॉन ने देश के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेेट ट्राइब्यूनल में CCI के सस्पेंशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इसके अलावा, दो सोर्सेज ने यह भी बताया है कि एमेजॉन ने दिल्ली की अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक चुनौती दायर की है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कोर्ट ने फ्यूचर और एमेजॉन के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही पर 1 फरवरी तक रोक लगा दी है। एमेजॉन और CCI ने इस मामले में मांगे गए कमेंट की रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया।
एमेजॉन की ओर से की गई ताजा अपील इस कानूनी विवाद का नया पहलू है। इसे भारत के तेजी से बढ़ते कंस्यूमर मार्केट में रिटेल वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एमेजॉन, फ्यूचर और रिलायंस उलझे हुए हैं।
भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी की रिलायंस कर्ज में डूबी फ्यूचर का अधिग्रहण करना चाहती है। कंपनी इसके जरिए रिटेल मार्केट में खुद का विस्तार करना चाहती है, लेकिन एमेजॉन इसमें रुकावट है। एमेजॉन ने फ्यूचर में निवेश करने के लिए डील की थी। उसका मानना है कि रिलायंस की संगठित स्थिति ‘भारतीय रिटेल मार्केट में प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करेगी।' एमेजॉन का तर्क रहा है कि फ्यूचर ने रिलायंस को रिटेल असेट्स बेचने का फैसला लेते हुए 2019 की डील की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह डील एमेजॉन और फ्यूचर के बीच हुई थी।