सरकार की चेतावनी, न करें Aadhaar की फोटोकॉपी का इस्तेमाल, मास्क्ड आधार है सही विकल्प

भारत सरकार ने UIDAI की उस एडवाइजरी को वापस लिया है, जिसमें आम जनता को किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी शेयर करने के लिए कहा गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि वह प्रेस रिलीज वापस ले रहा है क्योंकि यह गलत व्याख्या कर सकती है।

सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वे किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी शेयर न करें क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा वे एक मास्क आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 डिजिट ही दिखाता है।

स्टेटमेंट में कहा गया कि प्रेस रिलीज का गलत उद्देश्य होने की संभावना को देखते हुए इसे तुरंत वापस लिया जाता है। MeitY ने विड्रॉल स्टेटमेंट में कहा कि UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड धारकों को सिर्फ अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करने और शेयर करने के लिए समझदारी बरतने की सलाह दी जाती है। स्टेटमेंट में कहा गया कि 'आधार आईडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम ने आधार कार्ड धारक की पहचान और प्राइवेसी की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए उचित फीचर्स प्रदान किए हैं।'

आधार कार्ड में किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान, चेहरे और आंखों के स्कैन से जुड़ा एक यूनिक नंबर होता है, जिसका उद्देश्य भारत की वेलफेयर स्कीम में चोरी और गलतियों को रोकना है। मगर आलोचकों को डर है कि यह चोरी के एक नए तरीके की शुरुआत कर सकती है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज में आम जनता से किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी शेयर नहीं करने के लिए कहा गया, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एक मास्क आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बायोमेट्रिक आईडी के सिर्फ आखिरी 4 डिजिट को दिखाता है। शुरुआती रिलीज में कहा गया कि 'बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाएं जैसे कि होटल या फिल्म हॉल को आधार कार्ड की कॉपी एकत्रित करने या रखने की अनुमति नहीं है।'

यह चेतावनी सोशल मीडिया पर छा गई, क्योंकि प्रेस रिलीज और न्यूज वायरल होने लगे, रविवार को ट्विटर पर भारत में टॉप 10 ट्रेंडिंग में से एक यह मुद्दा भी शामिल हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आधार की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन प्राइवेसी पर चिंता जताई थी और बैंकिंग से लेकर टेलीकॉम सर्विस तक हर चीज के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए सरकार पर जोर दिया।