संभव है कि आने वाले दिनों में मोबाइल फोन से बातें करना सस्ता हो जाए। दरअसल, दूरसंचार मंत्रालय ने टेलीकॉम कमीशन द्वारा दिए गए स्पेक्ट्रम यूज़ेज चार्ज (एसयूसी) कम करने के सुझाव पर मुहर लगा दी है। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय टेलीकॉम कंपनियों के सकल राजस्व पर लगाए जाने वाले 5 फीसदी यूजेज चार्ज को घटाकर 3 फीसदी करने के पक्ष में है।
आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया, ''टेलीकॉम कमीशन ने स्पेक्ट्रम यूज़ेज चार्ज को 3 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। नई दरें अगले राउंड की नीलामी में खरीदे जाने वाले स्प्रेक्ट्रम पर लागू होंगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।"
पहले स्पेक्ट्रम यूज़ेज चार्ज टेलीकॉम कंपनियों ने सकल राजस्व के 3-8 फीसदी के स्तर में होते थे।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2014 में स्पेक्ट्रम पर 5 फीसदी एसयूसी लेने का फैसला किया था। यह दर भविष्य की नीलामी के लिए थी।