Jio की सर्विस बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने Airtel से मिलाया हाथ

इस समझौते को लेकर रिलायंस जियो का कहना है कि नए स्पेक्ट्रम के जुड़ने से कंपनी का बुनियादी ढांचा और नेटवर्क क्षमताओं में सुधार आएगा।

Jio की सर्विस बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने Airtel से मिलाया हाथ

Jio और Airtel के बीच यह सौदा 1,497 करोड़ रुपये में हुआ है

ख़ास बातें
  • Jio ने Airtel से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरीदा है
  • 1,497 करोड़ रुपये में हुआ है सौदा
  • सौदे के बाद दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश में सर्विस बेहतर होने की उम्मीद
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भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री से सबसे ताज़ी और बड़ी खबर आई है। दो टेलीकॉम दिग्गजों Reliance Jio और Airtel के बीच दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश सर्किल में 800Mhz बैंड में कुछ स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए समझौता हुआ है। जियो ने यह सौदा करीब 1,497 करोड़ रुपये में किया है। इस समझौते के चलते रिलायंस जियो को 800Mhz बैंड में जो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसका उपयोग कर कंपनी आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में  अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकेगी।

Airtel की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, जियो और एयरटेल के बीच यह समझौता 1,497 करोड़ रुपये में तय हुआ है। इसके बाद, दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश सर्किल में Jio के पास 7.5Mhz अतिरिक्त स्पेक्ट्रम होगा। कंपनी इसका सबसे ज्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में इस्तेमाल करेगी, जो 3.75Mhz होगा। इसके अलावा दिल्ली में 1.25 और मुंबई में 2.50 मेगाहर्ट्ज़ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा। निश्चित तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के चलते जियो ग्राहकों को भविष्य में बेहतर सेवाएं मिल सकेगी।

इस समझौते को लेकर रिलायंस जियो का कहना है कि नए स्पेक्ट्रम के जुड़ने से कंपनी का बुनियादी ढांचा और नेटवर्क क्षमताओं में सुधार आएगा। इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के बाद रिलायंस जियो के पास आंध्र प्रदेश और दिल्ली सर्किल में 800Mhz बैंड में 2X10 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा और मुंबई सर्किल के 800Mhz बैंड में 2X15 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि इससे इन तीनों सर्किल में ग्राहक सेवाओं में और मजबूती देखने को मिलेगी।

यूज़र्स को इस समझौते का लाभ कब मिलेगा, इस पर एक सटीक समयसीमा अभी तक साझा नहीं की गई है। Jio ने कहा है कि व्यापारिक समझौता दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग दिशानिर्देशों के अनुसार था और यह विनियामक और वैधानिक अनुमोदन के अधीन है।
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