कॉल ड्रॉप: सुप्रीम कोर्ट से दूरसंचार कंपनियों को नहीं मिली कोई राहत

विज्ञापन
Indo-Asian News Service, अपडेटेड: 7 मार्च 2016 10:15 IST
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार कॉल ड्रॉप मुद्दे पर अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निश्चित कर दी। अदालत कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के नियामक के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई कर रही है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने 16 अक्टूबर 2015 के अपने फैसले में एक जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को कंपनियों द्वारा मुआवजा देना आवश्यक बनाया है, जिसे सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) और एसोसिएशन ऑफ यूनीफाइड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया ने चुनौती दी है।

ट्राई के फैसले को प्रथम दृष्टया उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में ही पाते हुए न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन की पीठ ने अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 10 मार्च होगी, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।

अदालत ने कहा, "अगले सप्ताह सुनवाई होगी, कोई अंतरिम आदेश नहीं।"

कंपनियों के वकील कपिल सिब्बल से अदालत ने कहा, "कॉल ड्रॉप में आपकी गलती है और आपको भरपाई करनी चाहिए।"
Advertisement

सिब्बल ने यह तर्क रखा कि यदि उपभोक्ता बेसमेंट में या निफ्ट में हो और कॉल टूट जाए, तो कंपनी कैसे जिम्मेदार हो सकती है।

अंतरिम राहत की मांग का विरोध करते हुए महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने कहा, "अंतरिम आदेश नहीं होनी चाहिए। मुझे उच्च न्यायालय में जीत हासिल हुई है। यह उपभोक्ता हित में है।"
Advertisement

रोहतगी ने सिब्बल के तर्क के जवाब में कहा कि देश में बेसमेंट और लिफ्ट की संख्या बहुत अधिक नहीं है। यदि व्यक्ति बेसमेंट या लिफ्ट में है, तो उसे सिग्नल नहीं मिल पाएगा और वह कॉल ड्रॉप नहीं है। यदि आप इस दौरान किसी से बात कर रहे हैं और कॉल डिसकनेक्ट हो जाता है, तब भी वह कॉल ड्रॉप नहीं है।
Advertisement

उन्होंने कहा कि कॉल ड्रॉप का मतलब यह है कि जब आप किसी को फोन करने के बाद हेलो कहते हैं और दूसरी ओर हेलो कहा जाता है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाती है और कॉल ब्लैंक हो जाता है।

सिबल के यह कहने पर कि ट्राई ने कंपनियों को नौ मार्च को आने को कहा है, अदालत ने कहा, "आप उससे इसे स्थगित करने के लिए कहें।"
Advertisement

सीओएआई ने कहा, "ट्राई से मिलकर यह अनुरोध किया जा सकता है कि 10 मार्च 2016 को सर्वोच्च न्यायालय का जवाब आने तक उद्योग से अनुपालन को स्थगित रखा जाए।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी के अपने फैसले में ट्राई के फैसले को सही ठहराया है।
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े:
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. भारत के स्मार्टफोन मार्केट में Vivo का पहला स्थान बरकरार, Apple का 10 प्रतिशत मार्केट शेयर
#ताज़ा ख़बरें
  1. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी पर सब्सिडी के खिलाफ चीन ने की WTO में शिकायत
  2. Poco F8 Ultra जल्द हो सकता है लॉन्च, NBTC वेबसाइट पर हुई लिस्टिंग
  3. भारत के स्मार्टफोन मार्केट में Vivo का पहला स्थान बरकरार, Apple का 10 प्रतिशत मार्केट शेयर
  4. Redmi K90 Pro Max में होगा 6.9 इंच डिस्प्ले, पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा
  5. OnePlus 15 आ रहा है इंडिया, 7300mAh बैटरी और 165Hz रिफ्रेश रेट जैसे स्पेसिफिकेशन्स हुए कंफर्म
  6. पॉल्यूशन की टेंशन खत्म! यहां देखें Rs 10,000 के अंदर आने वाले टॉप एयर प्यूरीफायर (2025 एडिशन)
  7. 10,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ iQOO Pad 5e, जानें प्राइस, स्पेसिफिकेशंस
  8. अब Jio के बिजनेस ब्रॉडबैंड प्लान में मिलेगी 200GB तक क्लाउड स्टोरेज, 39,600GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी
  9. Realme GT 8 सीरीज हुई लॉन्च, 7,000mAh की बैटरी, जानें प्राइस, स्पेसिफिकेशंस 
  10. 30 हजार में आने वाले भारत के टॉप 50 इंच स्मार्ट टीवी, अमेजन पर मिल रहे डिस्काउंट पर
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.