नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कार्ड और डिजिटल भुगतान पर अधिभार (सरचार्ज), सेवा कर (सर्विस चार्ज) और सुविधा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक निश्चित सीमा से अधिक राशि का भुगतान कार्ड से या डिजिटल तरीके से करना अनिवार्य करने को मंजूरी दी गई।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्ड और
डिजिटल माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव की मुख्य बातों में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा इस प्रकार के भुगतान पर लगाये जाने वाले अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क को वापस लिए जाने का कदम शामिल है। बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने, सरकारी भुगतानों के देशांतर और नकद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी।
नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के अन्य उपायों के तहत कार्ड से लेनदेन मामले में व्यापारिक छूट दर (एमडीआर) को तर्कसंगत बनाना और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विभिन्नीकृत एमडीआर रूपरेखा जैसे कदम उठाना शामिल है।
इसके अन्य फीचर में कुछ कार्ड उत्पादों पर अंशधारकों द्वारा फार्मूला आधारित स्वीकार्य ढांचा, डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए दूरसंचार सेवा शुल्क को तर्कसंगत बनाने और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन शामिल है। साथ ही किसी धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित शिकायत के तेजी से निपटान को आवश्यक आश्वासन व्यवस्था के सृजन तथा देश में भुगतान प्रणाली की समीक्षा को भी मंजूरी दी गई है।