महिंद्रा की XUV400 EV के साथ देश में पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री

नई कार XUV300 सबकॉम्पैक्ट SUV के इलेक्ट्रिक वेरिएंट जैसी है लेकिन इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किया जा सकता है

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Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 8 सितंबर 2022 16:29 IST
ख़ास बातें
  • नई कार का एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 14.80 लाख रुपये हो सकता है
  • XUV400 EV की लंबाई चार मीटर से अधिक हो सकती है
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं

इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट्स और ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स हो सकते हैं

देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई XUV400 EV के साथ पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में शुरूआत की है। इसे गुरुवार को लॉन्च किया जाना है। यह XUV300 सबकॉम्पैक्ट SUV के इलेक्ट्रिक वेरिएंट जैसी है लेकिन इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किया जा सकता है।

XUV400 EV की लंबाई चार मीटर से अधिक हो सकती है और इसके अंदर अधिक स्पेस दिया जा सकता है, जो इस कार के पेट्रोल या डीजल वर्जन से बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक कारों की लंबाई चार मीटर से कम होने पर टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिलता। इसके मुकाबले में मार्केट में Tata Nexon EV और MG ZS EV मौजूद हैं। नई कार का एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 14.80 लाख रुपये हो सकता है। इसके टीजर से फ्रंट डिजाइन का संकेत मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सामान्य ग्रिल की जरूरत नहीं होती और इस वजह से XUV400 में एक अलग प्रकार की ग्रिल दी गई है। इस पर LED हेडलाइट और डेटाइम लाइट्स हैं, जो XUV300 से ली गई हैं। 
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इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक बेहतर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दे सकती है। बहुत से राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने EV खरीदने वालों को ग्रांट देने वाली एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है। इसके तहत राज्य सरकार ने EV की खरीद के लिए 40 करोड़ रुपये के योगदान को स्वीकृति दी है।

इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ाना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में इस पॉलिसी की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को कुछ महीने पहले स्वीकृति दी गई थी। EV की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) में छूट देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इस मार्केट में कुछ विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने EV मॉडल लॉन्च कर रही हैं। 
 
 

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