गेमर्स के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने लागू किए नए नियम - जानें कौन से गेम चलेंगे, कौन से होंगे बंद

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू किए, जिसमें सेफ्टी और मनी गेम्स पर फोकस है।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 23 अप्रैल 2026 15:40 IST
ख़ास बातें
  • सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया regulation-light फ्रेमवर्क लागू किया
  • मनी गेम्स पर सख्ती और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
  • यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification और parental controls जरूरी

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए लंबे समय से इंतजार किए जा रहे नियमों को लागू कर दिया है। इन नए नियमों के तहत “Promotion and Regulation of Online Gaming Act” को ऑपरेशनल बनाया गया है, जिससे अब देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। सरकार के मुताबिक, यह सिस्टम “regulation-light” अप्रोच पर आधारित है, यानी ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन या पहले से क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं होगा। ये नियम 1 मई 2026 से लागू होंगे।

सरकार ने इसके लिए एक नया रेगुलेटर “Online Gaming Authority of India” बनाने का भी फैसला लिया है, जो इस पूरे सेक्टर की निगरानी करेगा। यह अथॉरिटी MeitY के तहत काम करेगी और इसमें अलग-अलग मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका काम ऑनलाइन गेम्स की निगरानी करना, शिकायतों को देखना और जरूरत पड़ने पर निर्देश जारी करना होगा।

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न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नए नियमों में “यूजर सेफ्टी फीचर्स” का एक नया कॉन्सेप्ट भी जोड़ा गया है। इसके तहत गेम कंपनियों को यूजर्स की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी फीचर्स देने होंगे, जैसे उम्र का वैरिफिकेशन, पैरेंटल कंट्रोल्स, टाइम लिमिट, रिपोर्टिंग टूल और काउंसलिंग सपोर्ट। कंपनियों को यह भी बताना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन से सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं।

इन नियमों के तहत यह तय करने के लिए एक सिस्टम भी बनाया गया है कि कोई गेम "ऑनलाइन मनी गेम" है या "सोशल गेम"। अगर किसी गेम में पैसे लगाने या जीतने का सिस्टम शामिल है, तो उसे मनी गेम माना जा सकता है, जिसे कानून के तहत बैन किया गया है। यह जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

सरकार ने साफ किया है कि हर गेम के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। केवल उन्हीं मामलों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जहां सरकार इसे जरूरी समझे या जहां यूजर्स के लिए जोखिम ज्यादा हो। हालांकि, ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा।

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अगर कोई गेम रजिस्टर हो जाता है, तो उसे एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो 10 साल तक वैध रहेगा। इसके अलावा कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी दिखानी होगी और यूजर्स के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी रखना होगा।

इन नियमों में बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों की भूमिका भी तय की गई है। अगर किसी गेम को ऑनलाइन मनी गेम घोषित किया जाता है, तो बैंक उससे जुड़े सभी ट्रांजैक्शन तुरंत रोक सकते हैं।

 

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