Hero Electric, Okinawa सहित कुल 12 वाहन निर्माताओं के खिलाफ जांच के आदेश, ये है कारण

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने संसद में बताया कि हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक सहित 10 अन्य वाहन निर्माताओं पर FAME II सब्सिडी के मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए जांच शुरू की गई है।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 21 दिसंबर 2022 17:04 IST
ख़ास बातें
  • केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने संसद में बीते मंगलवार इसकी जानकारी दी
  • Hero Electric, Okinawa, Okaya सहित कुल 12 ब्रांड्स के ऊपर जांच शुरू
  • FAME II सब्सिडी में कथित हेराफेरी का आरोप
देश में 12 वाहन निर्माताओं के ऊपर FAME सब्सिडी के मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए जांच शुरू हो चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए FAME स्कीम की शुरुआत की थी, जो एक प्रकार की सब्सिडी है। इसके तहत ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार में अच्छी छूट मिलती है। अब, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बीते मंगलवार संसद में बताया कि 12 कंपनियों ने FAME स्कीम के मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन किया है, जिसके कारण उनके ऊपर जांच शुरू हो चुकी है। 

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने संसद में बताया कि हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक सहित 10 अन्य वाहन निर्माताओं पर FAME II सब्सिडी के मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए जांच शुरू की गई है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, निर्माताओं पर 10,000 करोड़ रुपये की फेम योजना के तहत सब्सिडी की कथित हेराफेरी का आरोप है। महेंद्र नाथ पांडे ने 20 दिसंबर को संसद में इस मामले की रिपोर्ट की थी।

हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक के अलावा, जांच के दायर में ओकाया ईवी, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प, जितेंद्र न्यू ईवी टेक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (पहले एम्पीयर), काइनेटिक ग्रीन एनर्जी, लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज, एवन साइकिल, ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक, विजय इलेक्ट्रिक वाहन इंटरनेशनल और एक अन्य ब्रांड शामिल हैं। 

पांडे ने बताया कि OEM के खिलाफ सरकार को प्राप्त अधिकांश शिकायतें FAME II स्कीम के तहत निर्धारित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं।

ओईएम के खिलाफ सरकार को की गई सभी शिकायतों को अब एक जांच एजेंसी के पास भेज दिया गया है। रिपोर्ट आगे बताती है कि प्रारंभिक जांच के कारण दो ओईएम से ईवी मॉडल की फेम योजना को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, प्रभावित ओईएम के नामों का खुलासा नहीं किया गया।
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