इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने अल सल्वाडोर को हिदायत दी है कि उसे बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। आईएमएफ ने इस क्रिप्टोकरेंसी के साथ जुड़े फाइनेंशिअल और कन्ज्यूमर रिस्क का हवाला दिया। जबकि हाल ही में देश के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने घोषणा की थी कि वह दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी का निर्माण करेंगे। जो कि ज्वालामुखीय ऊर्जा से चलेगी और क्रिप्टोकरेंसी बॉन्ड्स के द्वारा फाइनेंस की जाएगी। अल सल्वाडोर दो दशकों से यूएस डॉलर को प्राइमरी फिएट मनी के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। सितंबर में इसने बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर घोषित कर दिया। उसके बाद से यह इस कदम से काफी लाभ भी कमा चुका है।
एक बयान में IMF ने स्वीकार किया कि बिटकॉइन, और सामान्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी, अच्छा पेमेंट ऑप्शन साबित होती हैं मगर उन्हें लीगल टेंडर बनाना फाइनेंशिअल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है और इसमें समस्याएँ पैदा कर सकता है। "बिटकॉइन की कीमत की बहुत अधिक अस्थिरता को देखते हुए, लीगल टेंडर के रूप में इसका उपयोग कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशिअल इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी के लिए बड़ा जोखिम है। इन जोखिमों के कारण, बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।" आईएमएफ ने एक
बयान में कहा।
ग्लोबल एजेंसी ने अल सल्वाडोर से अपने
Bitcoin कानून के दायरे को कम करने और नए पेमेंट ईकोसिस्टम के रेगुलेशन और सुपरविजन को भी मजबूत करने के लिए कहा।
अल साल्वाडोर ने दुनिया की पहली "बिटकॉइन सिटी" बनाने की योजना बनाई है, जिसे शुरू में बिटकॉइन-सपोर्टेड बॉन्ड द्वारा फंड किया गया था। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने सप्ताहांत में बयान जारी किया और देश में निवेश को बढ़ावा देने में
क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के लिए अपने दांव को दोगुना कर दिया।
अल साल्वाडोर में बिटकॉइन के लिए एक सप्ताह से प्रचार चल रहा था। उसी के समापन कार्यक्रम में बोलते हुए बुकेले ने कहा कि ला यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में प्लान किए गए शहर को ज्वालामुखी से जियोथर्मल एनर्जी मिलेगी और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) को छोड़कर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बता दें कि सितंबर में जब देश में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया गया तो सरकार को वहां की जनता की ओर से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था और इसका असर दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर भी देखा गया था।